कंगाली से जूझ रहे पाकिस्तान का बड़ा फैसला, सभी सरकारी कंपनियों की होगी बिक्री

कंगाली से जूझ रहे पाकिस्तान ने एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने सभी सरकारी कंपनियों को बेचने का फैसला लिया है।

पाकिस्तान (Pakistan) में आर्थिक संकट (Economic Crisis) से किसी तरह की राहत नहीं मिल रही है। देश की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है और यह बात किसी से भी छिपी नहीं है। देश की अर्थव्यवस्था की कमर टूटी हुई है और देश कंगाली से जूझ रहा है। साथ ही पाकिस्तान में महंगाई भी बहुत बढ़ गई है जिससे जनता भी परेशान है। कंगाली और बेहद कमज़ोर अर्थव्यवस्था के साथ ही पाकिस्तान कर्ज़ में भी डूबा हुआ है। ऐसे में पाकिस्तान की सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है।

सभी सरकारी कंपनियों की होगी बिक्री

पाकिस्तान के पीएम शहबाज़ शरीफ (Shehbaz Sharif) ने जानकारी देते हुए बताया कि देश की सभी सरकारी कंपनियों की बिक्री होगी। ज़्यादातर सरकारी कंपनियाँ आर्थिक तंगी से जूझ रही हैं और इनमें पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन्स भी शामिल हैं। ऐसे में घाटे में चल रही सभी सरकारी कंपनियों का निजीकरण किया जाएगा और उन्हें बेच दिया जाएगा।

आर्थिक संकट के चलते लेना पड़ा फैसला

पाकिस्तान में सभी सरकारी कंपनियों को बेचने के फैसला देश में चल रहे आर्थिक संकट के चलते ही लेना पड़ा। सरकार के पास इतना फंड नहीं है जिससे इन कंपनियों को चलाया जा सके, ऐसे में सरकार के सामने इनके निजीकरण के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था।

IMF से भी चल रही है बात

पाकिस्तान सरकार की आईएमएफ (इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड – IMF) से भी देश के लिए एक लंबे समय तक के लिए फंडिंग सुविधा पर बात चल रही है। ऐसे में सरकार के लिए सरकारी कंपनियों की बिक्री का फैसला काफी अहम था। आईएमएफ भी पाकिस्तान की स्थिति से खुश नहीं है। पीओके में चल रही तनाव की स्थिति पर भी आईएमएफ की नज़र है और वो इससे भी खुश नहीं है। आईएमएफ के अनुसार पाकिस्तान की राजनीतिक अनिश्चितता और सामाजिक तनाव जो इस समय पीओके में चल रहा है, की वजह से आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान की आर्थिक स्थिरीकरण नीतियाँ कमज़ोर हो सकती हैं। ऐसे में आईएमएफ से मिलने वाली आर्थिक सहायता को ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान न सिर्फ सरकारी कंपनियों का निजीकरण कर रहा है, बल्कि पीओके में चल रहे तनाव को भी शांत करने की कोशिशों में लगा हुआ है।

सिर्फ रणनीतिक कंपनियों की नहीं होगी बिक्री

पाकिस्तान की रणनीतिक कंपनियों की बिक्री नहीं होगी। इन्हें स्ट्रैटेजिक उद्देश्य से सरकार के ही अंतर्गत रखा जाएगा।