भारत का फैसला
मालदीव (Maldives) से निर्यात को परमिशन देने के बाद भारतीय उच्चायोग ने कहा था कि मालदीव सरकार के अनुरोध पर भारत ने साल 2024-25 के लिए कुछ सीमित कोटे में जरूरी सामानों के निर्यात की परमिशन दे दी है। भारतीय उच्चायुक्त ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मिशन के नोटिस में कहा है कि “1981 में ये व्यवस्था लागू होने के बाद से स्वीकृत मात्रा सबसे ज्यादा है।”
मालदीव के विदेश मंत्री ज़मीर ने इस कदम के लिए भारत को धन्यवाद दिया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (एक्स) पर कहा कि “मैं मालदीव को वर्ष 2024 और 2025 के दौरान भारत से आवश्यक वस्तुओं का आयात करने में सक्षम बनाने के लिए कोटा के नवीनीकरण के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर और भारत सरकार को ईमानदारी से धन्यवाद देता हूं। ये वास्तव में एक संकेत है जो हमारे दोनों देशों के बीच चिरकालिक मित्रता और द्विपक्षीय व्यापार और वाणिज्य को और आगे बढ़ाने की मजबूत प्रतिबद्धता का प्रतीक है।”
मालदीव के विदेश मंत्री के इस बयान पर भारत ने प्रतिक्रिया दी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत अपनी नेबरहुड फर्स्ट और SAGAR नीतियों के प्रति दृढ़ता से प्रतिबद्ध है। क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास (SAGAR) हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सहयोग की भारत की नीति या सिद्धांत है।