इंग्लिश चैनल के रास्ते अवैध प्रवासियों को रोकने के लिए ब्रिटेन लाएगा नया कानून

छोटी नावों के जरिए पूरे यूरोप से इंग्लिश चैनल के रास्ते ब्रिटेन में घुसने वाले अवैध प्रवासियों को रोकने के लिए ब्रिटेन जल्दी ही नया कानून लाना जा रहा है। ब्रिटिश गृह मंत्री सुएला ब्रेवरमैन का हवाला देते हुए ब्रिटिश मीडिया ने दावा किया है कि ब्रिटिश सरकार जल्द ही अवैध प्रवासियों से निपटने के लिए सख्त कदम उठाएगी।

लंदन। छोटी नावों के जरिए पूरे यूरोप से इंग्लिश चैनल के रास्ते ब्रिटेन में घुसने वाले अवैध प्रवासियों को रोकने के लिए ब्रिटेन जल्दी ही नया कानून लाना जा रहा है। ब्रिटिश गृह मंत्री सुएला ब्रेवरमैन का हवाला देते हुए ब्रिटिश मीडिया ने दावा किया है कि ब्रिटिश सरकार जल्द ही अवैध प्रवासियों से निपटने के लिए सख्त कदम उठाएगी। इसी क्रम में सरकार अवैध प्रवासियों की समस्या से निपटने के लिए नया कानून लाने पर विचार कर रही है। रिपोर्ट के अनुसार, पिछले साल इंग्लिश चैनल के रास्ते ब्रिटेन में प्रवेश करने वाले अवैध प्रवासियों की संख्या 45000 के पार पहुंच जाने के बाद ब्रिटिश सरकार कानून बनाने जैसे सख्त कदम उठाने जा रही है।

बातें बहुत हो गईं, अब सख्त कदम की बारी
रिपोर्ट में गृहमंत्री ब्रेवरमैन के हवाले से कहा गया है कि, अब बस। बहुत हो गया। ब्रिटेन के लोग अब इस मुद्दे को सुलझाना चाहते हैं। ब्रेवरमैन ने कहा, लोग कार्रवाई की बड़ी-बड़ी बातों, पर हकीकत में अपर्याप्त जमीनी कार्रवाई से थक चुके हैं। हमें, अब इन नावों को रोकना ही होगा।

दो सालों में इंग्लिश चैनल से प्रवेश करने वाले हुए दोगुने
रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले दो वर्षों में इंग्लिश चैनल से ब्रिटेन के तटों पर आने वाले प्रवासियों की संख्या दोगुनी हो गई है। प्रस्तावित नए कानून का मतलब होगा कि छोटी नावों पर ब्रिटेन आने वाले सभी लोगों के शरण लेने के आवेदनों को बिना किसी विचार के खारिज कर दिया जाएगा और फिर उन्हें जितनी जल्दी हो सके किसी 'सुरक्षित तीसरे देश' के लिए डिपोर्ट कर दिया जाएगा।

पिछले साल रवांडा डिपोर्ट किए जाने वाले थे प्रवासी

इससे पहले ब्रिटेन के पूर्व पीएम बोरिस जॉनसन के कार्यकाल में हजारों अवैध प्रवासियों को रवांडा भेजने पर सहमति बन गई थी। इस प्रस्ताव के तहत पहली फ्लाइट पिछले साल जून 2022 में रवाना होनी थी। लेकिन यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय (ईसीएचआर) ने अंतिम क्षणों में निषेधाज्ञा द्वारा इस कदम पर रोक लगा दी थी। बाद में इस कदम की वैधता को लंदन उच्च न्यायालय में न्यायिक समीक्षा द्वारा भी चुनौती दी गई थी। लंदन उच्च न्यायालय ने पिछले साल दिसंबर में इस कदम को वैध करार दिया था। पर इस कदम का विरोध करने वाले इस फैसले के विरुद्ध ब्रिटिश सुप्रीम कोर्ट में अपील करने जा रहे हैं। इस तरह ये कानूनी लड़ाई ब्रिटेन के सर्वोच्च न्यायालय में समाप्त होने की उम्मीद है। पर इसमें महीनों की देरी हो सकती है।

जनवरी 2023 में 250 भारतीय पहुंच नावों पर ब्रिटेन
ब्रिटिश गृहमंत्रालय के अनुसार, 2023 में जोखिम भरी छोटी नावों पर इंग्लिश चैनल के माध्यम से इंग्लैंड में प्रवेश करने वाले प्रवासियों में तीसरा सबसे बड़ा समूह भारतीयों का है। सिर्फ जनवरी में, लगभग 250 भारतीय प्रवासियों ने इस माध्यम से यूके में प्रवेश किया। गौर करने की बात ये है कि पिछले साल के पहले नौ महीनों में छोटी नावों के माध्यम से ब्रिटेन पहुंचने वाले भारतीयों की संख्या 233 ही थी। इस तरह 2023 के एक महीने में ही पिछले साल के नौ महीने से ज्यादा भारतीय छोटी नावों पर ब्रिटेन पहुंचे हैं। इस तरह 2023 में नावों पर ब्रिटेन पहुंचने वाले कुल 1,180 प्रवासियों का पांचवां हिस्सा भारतीयों का है। इन अवैध प्रवासियों में अफगानों की संख्या सबसे अधिक थी, उसके बाद सीरियाई थे।

सर्बिया की वीजा-मुक्त व्यवस्था से बढ़े भारतीय
जानकारों के अनुसार, जनवरी में भारतीयों की संख्या बढ़ने का बड़ा कारण सर्बिया के लिए भारतीयों को वीजा-मुक्त यात्रा का नियम हो सकता है। पिछले साल दिसंबर तक, सभी भारतीय पासपोर्ट धारक तीस दिनों तक बिना वीजा के सर्बिया में प्रवेश कर सकते थे। बिना वीजा के सर्बिया में प्रवेश करने की अनुमति देने की व्यवस्था 1 जनवरी को समाप्त हो गई। जिसके परिणामस्वरूप कुछ भारतीय छोटी नावों में यूरोपीय संघ और फिर ब्रिटेन की ओर पहुंच रहे थे। .