Government removed the age limit of up to 65 years for Important appointments : एक खुशखबरी है कि पाकिस्तान ( Pakistan News in Hindi) की संघीय कैबिनेट ने महत्वपूर्ण नियुक्तियों में 65 वर्ष की आयु सीमा को समाप्त कर दिया है (Breaking News), जिससे 2 मिलियन रुपये तक मासिक वेतन के साथ नई नियुक्तियों का मार्ग प्रशस्त हो गया है ।
सरकार की नीति में संशोधन
World News In Hindi : सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान ( Pakistan ) की संघीय कैबिनेट (The Federal Cabinet) ने नियुक्तियों में पीटीआई सरकार ( PTI Government ) की नीति में संशोधन किया है और महत्वपूर्ण नियुक्तियों ( New Appointments) में 65 वर्ष तक की आयु सीमा हटा दी है। सरकार ने व्यावसायिक वेतनमान नीति 2019 (Professional Pay Scales Policy 2019) में संशोधन को मंजूरी दे दी है।
कोई ऊपरी आयु सीमा नहीं होगी
Pakistan News in Hindi :सरकारी सूत्रों का कहना है कि नियुक्तियों के लिए 65 वर्ष तक की आयु की बाध्यता को हटा दिया गया है, अब 65 वर्ष के बाद विशेष व्यावसायिक वेतनमान (Special Occupational Pay Scale ) के तहत नियुक्तियों (Appointments) के लिए कोई ऊपरी आयु सीमा नहीं होगी। नियुक्ति व वर्तमान नियुक्ति को 65 वर्ष के बाद बढ़ाया जा सकता है।
आयु सीमा में संशोधन
Pakistan removed age limit of up to 65 years in important appointments: सूत्रों का कहना है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री (Prime Minister) शहबाज शरीफ ( Shehbaz Sharif) ने वित्त मंत्री (Finance Minister) की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था, पाकिस्तान के वित्त मंत्री (Pakistan Finance Minister) मुहम्मद औरंगजेब (Muhammad Aurangzeb) की अध्यक्षता वाली समिति ने आयु सीमा में संशोधन करने का सुझाव दिया था।
दक्षता बढ़ाने का निर्णय लिया
Pay Scale and Appointments News : सरकारी सूत्रों का कहना है कि देश में नई प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए 2019 की नीति में संशोधन आवश्यक थे, संघीय सरकार ने संघीय मंत्रालयों और प्रभागों की दक्षता बढ़ाने का निर्णय लिया है।
शासन प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाया जाएगा
Age limit of important appointments News in Hindi : सूत्रों के अनुसार, इन संशोधनों के माध्यम से, प्रतिभाशाली पेशेवरों, तकनीकी विशेषज्ञों और सलाहकारों की सेवाएं ली जाएंगी और संघीय सरकार एक विश्व स्तरीय प्रतिभा पूल बनाने पर काम कर रही है। इसके तहत संघीय मंत्रालयों और प्रभागों में शासन प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा।