सुप्रीम कोर्ट को घेरा
बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शन के बाद शेख हसीना को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर होने के एक दिन बाद, छात्रों ने अब सुप्रीम कोर्ट पर निशाना साधा है और प्रधान न्यायाधीश सहित सभी न्यायाधीशों के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। प्रधान न्यायाधीश के तत्काल इस्तीफे की मांग करते हुए सैकड़ों प्रदर्शनकारियों, जिनमें अधिकतर छात्र शामिल थे, उन्होंने बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट को घेर लिया है। न्यायाधीश की साजिश
बांग्लादेश में स्थिति तब तेजी से बिगड़ गई। रिपोर्टों से पता चला कि प्रधान न्यायाधीश परिसर से भाग गए होंगे। नवगठित अंतरिम सरकार से परामर्श किए बिना प्रधान न्यायाधीश द्वारा बुलाई गई एक पूर्ण-अदालत बैठक के कारण विरोध प्रदर्शन भड़क उठे। छात्र प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि अदालत के न्यायाधीश की एक साजिश का हिस्सा है, जिससे आक्रोश फैल गया और जवाबदेही की मांग की गई।
कार्यवाहक सरकार का कार्यभार
तनाव बढ़ने पर, निर्धारित पूर्ण-अदालत बैठक अचानक रद्द कर दी गई। प्रदर्शनकारियों ने अविचलित होकर सुप्रीम कोर्ट को घेरना जारी रखा और प्रधान न्यायाधीश को पद छोड़ने के लिए एक घंटे का अल्टीमेटम दिया। ताजा विरोध प्रदर्शन सरकारी भर्ती नियमों के खिलाफ छात्रों के नेतृत्व वाले विद्रोह के कुछ दिनों बाद हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप नोबेल शांति पुरस्कार विजेता
मुहम्मद यूनुस को कार्यवाहक सरकार का कार्यभार सौंपा गया था।
भ्रष्टाचार के आरोप
एक महीने से अधिक समय तक चले घातक विरोध प्रदर्शनों में कम से कम 450 लोग मारे गए, जिससे 76 वर्षीय प्रधानमंत्री शेख हसीना का निरंकुश शासन समाप्त हो गया। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के वरिष्ठ सदस्य अमीर खोसरू महमूद चौधरी ने कहा कि हसीना पर हत्या, जबरन गायब करने, मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के आरोप हैं और उसे कानून का सामना करना होगा।एशिया की सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाली नेताओं में से एक, हसीना ने लाखों प्रदर्शनकारियों के दबाव में 5 अगस्त को इस्तीफा दे दिया और बांग्लादेश से भाग गईं, जो उनके पद छोड़ने की मांग को लेकर हफ्तों तक सड़कों पर उतरे थे।
चुनाव करवाने की आवश्यकता
बांग्लादेश में गुरुवार को नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार नियुक्त की गई। संविधान के तहत, 90 दिनों के भीतर चुनाव करवाने की आवश्यकता होती है, हालांकि यूनुस, सेना – जो अंतरिम सरकार का समर्थन करती है – और राष्ट्रपति ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है कि चुनाव कब होंगे।
