आदेश निलंबित रहेगा
सौदे के तहत, केन्याई सरकार ने जोमो केन्याटा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (JKIA) के नियंत्रण अधिकारों को 30 वर्षों के लिए गौतम अडानी (Gautam Adani) के नेतृत्व वाली अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स को हस्तांतरित करने की योजना बनाई है। हालाँकि, डील को फिलहाल रोक दिया गया है। केन्या के एक हाई कोर्ट ने इस फैसले को निलंबित करते हुए कहा कि इस मामले पर अंतिम आदेश आने तक यह आदेश निलंबित रहेगा।न्यायिक समीक्षा दायर करने की अनुमति
केन्या लॉ सोसाइटी के अध्यक्ष फेथ ओधिआम्बो ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि केन्या हाई कोर्ट ने जेकेआईए को अडानी को 30 साल के लिए पट्टे पर देने के फैसले को चुनौती देने के लिए न्यायिक समीक्षा दायर करने की अनुमति दी है, उस लॉ सोसाइटी ऑफ केन्या ( LSK) और केन्या ह्यूमन के लिए अधिकार आयोग (KHRC) को मंजूरी दे दी गई है। इसके साथ ही कोर्ट ने अडानी के निजी तौर पर शुरू किए गए किसी भी काम पर रोक लगाते हुए जेकेआईए पर प्रतिबंध लगा दिया है।जेकेआईए कार्यकर्ता हड़ताल पर
केन्या के मानवाधिकार आयोग के लोगों ने इस फैसले को अतार्किक बताया और कहा कि देश के मुख्य हवाई अड्डे को किसी बाहरी कंपनी को सौंपना केन्या के संविधान के खिलाफ है। साथ ही देश में नौकरियों पर भी असर पड़ेगा। इस बीच, मंगलवार 10 सितंबर की रात, जब केन्या एविएशन अथॉरिटी (KAA) के कर्मचारी हड़ताल पर चले गए, सैकड़ों यात्री जोमो केन्याटा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (JKIA) में फंस गए। ये भी पढ़ें: Sexual harassment: यौन उत्पीड़न के आरोपों के बाद एयरलाइंस के इस आला अधिकारी को हटाया देवनागरी लिपि में सभी गुण, यह सभी भारतीय भाषाओं को आपस में जोड़ने में सक्षम, इस प्रवासी भारतीय लेखक की राय
