BHU के पिछड़ा वर्ग के छात्रों का आरोप, विश्वविद्यालय कर रहा भेद-भाव

-छात्रावासों में 27 फीसद आरक्षण देने की मांग-प्रधानमंत्री के संसदीय कार्यालय तक मार्च निकालने की चेतावनी

वाराणसी. BHU के पिछड़ा वर्ग के छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन पर पीएचडी प्रवेश में भेदभाव करने का आरोप लगाया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर विश्वविद्यालय प्रशासन उनकी मांगों पर विचार नहीं करता तो वो 13 फरवरी को बीएचयू गेट से रवींद्रपुरी कालोनी स्थित प्रधानमंत्री के संसदीय कार्यालय तक मार्च निकालेंगे।

बीएचयू के मधुबन में मीडिया से मुखातिब छात्रों ने निम्नलिखित मांग रखी..

1-विश्वविद्यालय के पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया में ओ.बी.सी. वर्ग का प्रतिनिधि नहीं नियुक्त किया जाता है जबकि अन्य आरक्षित वर्ग एस.सी./एस.टी. के प्रतिनिधि नियुक्त किये जाते है। ओ.बी.सी. वर्ग का प्रतिनिधि न होने के कारण रिसर्च प्रपोजल व साक्षात्कार में जानबूझकर कम अंक दिये जाते है और उन्हें मेरिट से बाहर कर दिया जाता है। अतः ओ.बी.सी. वर्ग के लिए प्रतिनिधि नियुक्त किया जाएं।
2- पीएचडी प्रवेश परीक्षा में लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार की प्रक्रिया में छात्र-छात्राओं के नाम तथा उनके श्रेणी का उपयोग होता है, जिससे भेदभाव होता है और परीक्षकगण कम अंक देते हैं,जबकि ओ.बी.सी. छात्र-छात्राओं के डिग्री पाठ्यक्रमों के कुल अंको का योग सर्वाधिक या फिर सामान्य वर्ग के छात्र-छात्रों से अधिक होता है। रिसर्च प्रपोजल और साक्षत्कार में कम अंक दिए जाने के वजह से डिग्री पाठ्यक्रमों में अन्य छात्रों की तुलना में ओ.बी.सी. वर्ग के ज्यादा अंक होते हुए भी ओ.बी.सी. वर्ग के छात्र मेरिट से बाहर हो जाते है। अतः नाम के स्थान पर अनुक्रमांक और कूट संख्या का प्रयोग किया जाए।
3- विश्वविद्यालय के किसी भी पाठ्यक्रम में पढ़ने वाले ओ.बी.सी. वर्ग के छात्र-छात्राओं को छात्रवासों में आरक्षण की सुविधा नहीं दी जाती है। अतः प्रत्येक पाठ्यक्रम में अध्यनरत छात्र-छात्राओं के लिए सविंधान प्रदत्त 27% आरक्षण अविलंब लागू किया जाय।
4- विश्वविद्यालय की सभी कमिटियों में ओ.बी.सी. का प्रतिनिधि अविलंब नियुक्त किया जाय।