27 माह में 40 प्रतिशत बन पाया 50 बेड का महिला चिकित्सालय, 4 माह में पूरा काम करने का दावा

कमिश्रर ने निरीक्षण कर कार्यदायी संस्था के अधिकारियों को लगायी जमकर फटकार, कहा कांट्रैक्टर के खिलाफ की जाये कार्रवाई

वाराणसी. पीएम नरेन्द्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र के विकास के लिए तमाम योजनाओं की सौगात दे रहे हैं लेकिन समय से काम पूरा नहीं होने से जनता को इसका लाभ नहीं मिल रहा है। गुरुवार को कमिश्नर दीपक अग्रवाल ने जब दीनदयाल उपाध्याय राजकीय चिकित्सालय में बन रहे 50 बेड के महिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया तो सच्चाई सामने आ गयी। 27 माह में मात्र 40 प्रतिशत निर्माण हो पाया था। कार्यदायी संस्था के अधिकारियों ने कहा कि बचे हुए 4 माह में शेष 60 प्रतिशत काम पूरा कर लिया जायेगा। इस पर कमिश्रर ने अधिकारियों को जमकर फटकार लगायी। कहा जब इतने समय में आधा काम नहीं हुआ तो चार माह में काम कैसे खत्म होगा। कमिश्रर ने कांट्रैक्टर के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश जारी किया है।

दीनदयाल राजकीय अस्पताल में 21 करोड़ की लागत से 50 बेड का महिला चिकित्सालय बनना है। वरूणापार में किसी सरकारी अस्पताल में इतने बेड का महिला अस्पताल नहीं है ऐसे में महिला चिकित्सालय बन जाने से महिलाओं को सबसे अधिक लाभ मिलता। निर्माण की जिम्मेदारी राजकीय निर्माण निगम को दी गयी थी। 27 माह पहले काम शुरू हो गया था लेकिन अभी तक 40 प्रतिशत निर्माण ही हुआ है। कमिश्रर ने निरीक्षण में राजकीय निर्माण निगम के अधिकारियों से पूछा कि बार-बार निर्देश देने के बाद भी प्रगति संतोषजनक क्यों नहीं है इस पर अधिकारियों ने कहा कि कांट्रैक्टर दुग्गल एसोसिएट द्वारा निर्माण कार्य किया जा रहा है। कमिश्रर ने कहा कि जब निर्माण कार्य में धीमी प्रगति है तो कंट्रैक्टर पर कार्रवाई क्यों नहीं की गयी। इस पर अधिकारी कुछ बोल नहीं पाये। कमिश्रर ने युद्धस्तर पर काम करा कर 30 सितम्बर 2019 तक निर्माण पूर्ण करने को कहा है।

 

दो बार दिया जा चुका है समय विस्तार, अभी तक निर्माण कार्य में नहीं आयी तेजी
कमिश्रर दीपक अग्रवाल ने बताया कि मार्च 2017 में 50 बेड के महिला चिकित्सालय का निर्माण शुरू हुआ था। निर्माण कार्य को नवम्बर 2018 में पूर्ण होना था लेकिन काम की धीमी प्रगति के चलते दो बार निर्माण कार्य की समयावधि बढ़ायी जा चुकी है। महिला चिकित्सालय के लिए कुल 21 करोड का बजट पास है। 16 करोड़ 92 लाख से चिकित्सालय का निर्माण होना है। कार्यदायी संस्था को 12 करोड़ रुपया उपलब्ध करा दिया गया है जिसमे से अभी तक 9 करोड़ की धनराशि का ही व्यय हो पाया है।