मंगलवार को नगर निगम गरीबी उपशनम प्रकोष्ठ की बैठक हुई। इसमें पीएम आवास योजना के हितग्राहियों को राशि नहीं मिलने का मामला छाया रहा। समिति प्रकाष्ट प्रभारी डॉ योगेश्वरी राठौर व सदस्यों का कहना था कि उन्हें जानकारी मिली है कि केंद्र सरकार ने अपने 60 प्रतिशत अंशदान की राशि दे दी है लेकिन राज्य सरकार की ओर से उनके अंशदान की राशि प्राप्त नहीं हुई है। इसके कारण हितग्राहियों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। पूर्व के 596 हितग्राहियों को स्वीकृत 2.5 लाख में से पहली किस्त नहीं मिली है। इसके साथ ही नए सर्वे में चयनित 620 पात्र हितग्राहियों की डीपीआर भी भेजी जा चुकी है और उन्हें भी राशि जारी नहीं हो पा रही है। अध्यक्ष व सदस्यों ने जल्द राशि की मांग कर वितरित करने को कहा। बैठक में बताया गया कि योजना के क्रम में अब तक शासन से 126.25 करोड़ प्राप्त हुए हैं, जबकि निगमायुक्त प्रतिभा पाल के निर्देशानुसार 134.30 करोड़ की राशि हितग्राहियों को वितरित की जा चुकी है। 8 करोड़ की राशि निगम ने अधिक वितरित की ताकि हितग्राही लाभान्वित हो सकें।
बैठक में राज्य शासन की नया सवेरा योजना सहित विभिन्न पेंशन योजनाओं पर चर्चा कर हितग्राहियों को लाभ दिलाने के निर्देश दिए। बैठक में समिति सदस्य संतोष यादव, संजय कोरट, निशा सेंगर, प्रमिला मीणा, प्रेमलता गेहलोत, उपायुक्त संजेश गुप्ता, सहायक आयुक्त सुबोध जैन, कार्यपालन यंत्री अरुण जैन, जोनल अधिकारी पीसी यादव, जनसम्पर्क अधिकारी रईस निज़ामी मौजूद थे।
दलाल सक्रि य , कार्रवाई करें
श्रमिक कल्याण विवाह सहायता योजना व श्रमिक डायरी बनाने में दलालों के सक्रिय होने का मुद्दा भी उठा। सदस्यों ने कहा, योजनाओं को लेकर दलाल खासे सक्रिय हैं और इसमें निगम के कुछ कर्मचारियों की मिलभगत की भी आशंका है। अधिकारियों ने कुछ नाम चाहे, इस पर सदस्यों ने कहा कि पहले आप अपने स्तर पर पड़ताल करें। उन्होंने दलालों पर लगाम लगाने व कड़ी कार्रवाई करने का कहा।