इसके साथ ही कई बदलाव किए गए हैं। अब पहले वसूला जाने वाला अग्रिम आवेदन शुल्क भी नहीं लगेगा। खास बात यह है कि घरेलू कनेक्शन के लिए आवेदन की प्रक्रिया भी पूरी तरह से ऑनलाइन कर दी है। वहीं किसी भी आवेदक को ऑफलाइन आवेदन के लिए बाध्य नहीं किया जा सकेगा। हालांकि, कोई उपभोक्ता ऑफलाइन आवेदन करता है तो भी कनेक्शन देने की प्रक्रिया उसी दिन पूरी करनी होगी।
इसलिए बदली नीति
प्रबंधन की ओर से देखा गया कि विशेष रूप से घरेलू श्रेणी के कनेक्शन समय पर जारी नहीं किए जा रहे हैं। कभी-कभी आवेदन पत्र-दस्तावेजों में छोटी-मोटी कमी से कार्मिकों की ओर से कई आवेदनों को रोक दिया जाता है। यह डिस्कॉम की अक्षमता को दर्शाता है। घरेलू बिजली कनेक्शन जारी करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने नियमों में बदलाव की जरुरत महसूस की गई।यह रहेगी व्यवस्था
कार्मिकों को उसी दिन आवेदन और सभी दस्तावेजों की जांच करनी होगी, जिस दिन ऑनलाइन आवेदन किया गया है। कार्मिक अंतिम मांग पत्र के अनुमोदन के लिए एईएन को भेजेगा। छोटी-मोटी कमी के लिए आवेदन नहीं रोका जा सकेगा। आवेदक में कमी सुधार को लेकर कार्मिक की ओर से उपभोक्ता को कॉल करना होगा। बड़ी कमी होने पर भी उसी दिन सुधार करने के लिए सुचित करना होगा। प्रक्रिया उसी दिन से मान्य होगी, जिस दिन उपभोक्ता को सूचित किया गया है।
साइट सत्यापन और अनुमानित खर्च के लिए जेइएन मौके पर जाएगा। एस्टीमेट तैयार कर, टिप्पणी के साथ फाइल जमा करेंगे। प्रक्रिया बड़े शहरों में उसी दिन, मध्यम शहरी क्षेत्रों में 2 दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में 5 दिन का समय लगेगा।
एस्टीमेट मिलने पर कार्मिक जांच करके अंतिम मांग नोटिस तैयार करेंगे। उसी दिन अनुमोदन के लिए एईएन को भेजेगा। जेइएन की ओर से टिप्पणी में कमी बताई जाने पर भी उसी दिन उपभोक्ता को नोटिस जारी किया जाएगा।
नोटिसों का विवरण नए कनेक्शन मॉड्यूल पर भी दर्ज किया जाएगा। डिमांड नोटिस जमा करने के बाद कार्मिक की ओर से एससीओ-एसजेओ तैयार किया जाएगा और उसी दिन एइएन को अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा।
मेट्रो सिटी-क्लास-1 शहर में उसी दिन जेईएन की ओर से एससीओ का अनुपालन किया जाएगा। शहरी क्षेत्रों में 2 दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में 5 दिन के भीतर करना होगा।