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उदयपुर

Good News: मकान की आस होगी पूरी, इस योजना के तहत इन लोगों को नवरात्र में मिलेगा आशियाना

Housing Board : आवासीय योजना की लॉटरी को लेकर लम्बे समय से चल रहा इंतजार अब खत्म हो गया है।

उदयपुरOct 09, 2024 / 10:26 am

Alfiya Khan

housing board

file photo

Rajasthan Housing Board: उदयपुर। राजस्थान आवासन मंडल की देवाली गोवर्धनविलास स्थित आवासीय योजना की लॉटरी को लेकर लम्बे समय से चल रहा इंतजार अब खत्म हो रहा है। पहले रक्षाबंधन पर लॉटरी से मकान खुलने की आस थी, जो अब नवरात्र में गुरुवार को पूरी होगी।
हाउसिंग बोर्ड की ओर से लॉटरी निकालने की प्रक्रिया टाउनहॉल सुखाडिया रंगमंच पर गुरुवार सुबह 11 बजे की जाएगी। हाउसिंग बोर्ड की देवाली गोवर्धनविलास स्थित आवासीय योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया करीब 6 माह पहले हुई थी। इसकी लॉटरी तीन माह पहले 7 जुलाई को निकाली जानी थी। बाकायदा ऑनलाइन लॉटरी निकालने की प्रक्रिया भी हुई, लेकिन तकनीकी खामी के कारण लॉटरी पूरी नहीं हो पाई। उस दरमियान बड़ी संख्या में मौजूद लोगों ने भी काफी रोष जताया और हाउसिंग बोर्ड पर अनियमितता का आरोप लगाया था।

वंचितों के खाते में राशि 2 माह में रिफंडः

योजना के तहत आवेदन के साथ सिक्योरिटी राशि ली गई थी। इसमें आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग वर्ग के आवेदकों से पंजीकरण राशि 7 हजार और अल्प आय वर्ग के आवेदकों से 15 हजार रुपए पंजीकरण राशि ली गई थी। साथ ही इससे ऊपर दो-दो हजार रुपए जमा किए गए थे। लॉटरी में नाम से वंचित आवेदकों को हाउसिंग बोर्ड की ओर से पुनः राशि लौटाई जाएगी। यह राशि बैंक अकाउंड में करीब 2 माह में रिफंड की जाएगी।
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मकान करीब दो साल में मिलेंगे

हाउसिंग बोर्ड के अधिकारियों ने बताया कि अभी लॉटरी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद चयनित लोगों की अंतिम लिस्ट तैयार जाएगा। इसके बाद डिमार्केशन होगा और फिर प्रदेश स्तर पर टेंडर प्रक्रिया के बाद मकानों का निर्माण शुरू होगा। इस प्रक्रिया को पूरी होने और चयनित लाभार्थियों को मकान का कब्जा सौंपे जाने में करीब 2 साल लगेंगे।
devali

इनका कहना…

पिछली कमियों को दूर करते हुए लॉटरी निकालने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। पिछली बार लोगों की अधिकाधिक मौजूदगी से भी परेशानी आई थी। ऐसे में अब सुखाड़िया रंगमंच पर लॉटरी की प्रक्रिया की जाएगी, ताकि लोगों को बैठने की पर्याप्त जगह मिले। तकनीकी समस्या न हो, इसके लिए जयपुर से भी विशेषज्ञ को बुलाया गया है।
-एस के चौबीसा, उप आवासन आयुक्त

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