मसौदे के मुताबिक फ्यूल सरचार्ज की सीमा औसत बिजली खरीद दर की वर्तमान 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत करने की तैयारी में है। मसौदा लागू करने से पहले हितधारकों से सुझाव मांगे गए हैं। हितधारक जागरूक उपभोक्ताओं व संगठनों ने फ्यूल सरचार्ज की लिमिट बढ़ाने का विरोध किया है।
फ्यूल सरचार्ज बढ़ाएगा आयोग
प्रदेश में बिजली दरों के निर्धारण को लेकर अगले 5 साल के लिए नियम-शर्तें तैयार की जा रही है, जो अप्रेल 2025 से लागू होकर साल 2030 तक प्रभावी रहेंगे। सामने आया है कि आयोग फ्यूल सरचार्ज की सीमा बढ़ाना चाह रहा है।अभी इतना लगता है फ्यूल सरचार्ज
अभी तक फ्यूल सरचार्ज औसत बिजली खरीद दर पर 15 प्रतिशत तक लगता है, जो करीब 61 पैसा प्रति यूनिट बनता है। अब इस सीमा को 20 प्रतिशत करना चाहते हैं, जिससे फ्यूल सरचार्ज 80 पैसे प्रति यूनिट से अधिक तक लगाया जा सकेगा। यह भी पढ़ें