तेल कम्पनियों का इनकार
राज्य सरकार ने तेल कम्पनियों (आईओसीएल, पीसीएल और एचपीसीएल) से प्रदेश के सभी गैस उपभोक्ताओं का कनेक्शन नम्बर और आधार नम्बर की डिटेल मांगी थी। कम्पनियों ने यह डाटा सरकार से शेयर करने से इनकार कर दिया। डेटा नहीं मिलने से योजना का लाभ पात्र परिवारों को अब तक नहीं मिल पाया।सितंबर से शुरू हुई योजना
राज्य सरकार ने सितंबर से योजना की शुरुआत की थी। तब इस संबंध में विभाग ने जो गाइडलाइन जारी की थी, उसमें इन परिवारों को गैस कनेक्शन और बैंक खाते को आधार से लिंक करवाने के निर्देश दिए थे। ये कहां लिंक करवाने थे, इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं था।सरकार पर 200 करोड़ का भार
अगर सभी 68 लाख परिवार सिलेंडर लेते हैं तो सरकार पर करीब 200 करोड़ रुपए का भार आएगा। अभी तेल कंपनियां सामान्य परिवारों को 14.5 किलो का घरेलू रसोई गैस सिलेंडर 806.50 रुपए में उपलब्ध करवा रही है। वहीं केंद्र सरकार उज्ज्वला कनेक्शनधारियों को 200 रुपए की सब्सिडी देती है। नए लाभार्थियों को भी बैंक खाते में सब्सिडी मिलेगी।इनका कहना…
खाद्य सुरक्षा के तहत सीडिंग करेंगे। नवम्बर में चलेगा। ई-केवायसी चल रही है। दायरा बढ़ा है, उज्जवला योजना और खाद्य सुरक्षा को भी दिया जाएगा। उज्ज्वला वाला खाद्य सुरक्षा में होना जरूरी नहीं है। साथ-साथ हो जाएगा। मनीष भटनागर, डीएसओ, उदयपुर
यह जानें स्थिति
- 5.45 लाख खाद्य सुरक्षा लाभार्थी परिवार जिले में
- 1.25 लाख परिवार उज्ज्वला कनेक्शनधारी जिले में
- 4.20 लाख परिवार पात्र होंगे जिले की नई सूची में
- 01.7 करोड़ खाद्य सुरक्षा लाभार्थी परिवार प्रदेश मे
- 68 लाख शेष परिवार भी पात्र होंगे नई सूची अनुसार