कृषि विभाग की प्रमुख शासन सचिव नीलकमल दरबारी ने कृषि क्षेत्र में निवेश करने पर छूट एवं अनुदान के बारे में बताया कि अब 100 करोड़ रुपए से अधिक निवेश के प्रोजेक्ट्स अथवा 250 से अधिक लोगों को रोजगार देने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए कस्टमाइज पैकेज दिए जा रहे हैं। इसी तरह कृषि प्रोजेक्ट्स के लिए भूमि खरीदने पर स्टाम्प ड्यूटी में 50 प्रतिशत और कृषि भूमि के रूपान्तरण शुल्क में 100 प्रतिशत की छूट उपलब्ध है। दरबारी ने बताया कि कृषि में सेवा क्षेत्र की यूनिट्स के लिए पांच प्रतिशत का ब्याज अनुदान देय है।
इसके अलावा राजस्थान कृषि विपणन बोर्ड की ओर से ऐसे किसानों के लिए योजना तैयार की है जो उद्यमी बनना चाहते हैं। इस योजना के तहत स्वयं के खेत पर यूनिट स्थापित करने वाले किसानों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। ये यूनिट्स कुल पूंजी लागत का 50 फीसदी अथवा 20 लाख रुपए तक दोनों में से जो भी कम हो, की अनुदान राशि प्राप्त करने की पात्र हैं।