वाणिज्यिक कर अधिकारी एसपी ङ्क्षसह ने बताया कि विभाग द्वारा अब टीडीएस रिटर्न फाइल करने के नियमों में बदलाव किया गया है। उनका कहना है कि अक्टूबर माह से नियमों में यह बदलाव किया गया है। विभाग के आयुक्त धनराजू एस ने इसके निर्देश दिए है। उनका कहना है कि पूर्व में जिस माह में टीडीएस क्रिएट होता था, उसी माह में रिटर्न फाइल करना होता था, लेकिन अब इसे हर माह फाइल करने का नियम बनाया गया है। इसकी जानकारी सभी विभागों को पहले ही भेजी जा चुकी है। इसके बाद भी बहुत से विभाग इस पर ध्यान नहीं दे रहे है।
यह है रिटर्न फाइल करने की स्थिति वाणिज्यिक कर अधिकारी ङ्क्षसह ने बताया कि जिले में कुल 72 विभाग है। इसमें से अक्टूबर माह में 49 तो नवंबर माह में 48 विभागों ने अपना टीडीएस फाइल किया है, जबकि जिले की 265 ग्राम पंचातयों में से किसी ने भी अपना रिटर्न फाइल नहीं किया है। ऐसे में इन सभी को पत्र जारी कर रिटर्न फाइल कराने के लिए कहा गया है।
सूचना के बाद भी अमल नहीं विदित हो कि जिले में अधिकांश पंचायतों में वेंडरों के नाम पर लाखों रुपए के भुगतान किए गए है और दो साल पहले इसमें करोड़ों की टैक्स चोरी सामने आई थी। इसके बाद वाणिज्यकर विभाग द्वारा सभी पंचायतों को वेंडरों को किए जाने वाले भुगतान में टीडीएस काटने के निर्देश दिए गए थे। इसके बाद भी इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में अब वाणिज्यिक कर विभाग के कमिश्नर ने हर माह इनका परीक्षण करने के निर्देश दिए है।
टॉप 10 पंचायतों का होगा परीक्षण इसके साथ ही आयुक्त ने अब टॉप 10 पंचायतों का हर माह परीक्षण करने के निर्देश दिए है। वाणिज्यकर अधिकारी ङ्क्षसह ने बताया कि जिले की सभी जनपदों में भुगतान को लेकर जो भी टॉप 10 पंचायतें होगी, उनका परीक्षण किया गया है। यदि इनके द्वारा टीडीएस जमा नहीं किया जा रहा है और वेंडरों को किए जा रहे भुगतान का टीडीएस नहीं काटा जा रहा है तो उसका परीक्षण कर टैक्स तय किया जाएगा। यह परीक्षण लगातार तीन माह तक किया जाएगा।
