जिले के अंदरूनी इलाकों में पीडीएस राशन व्यवस्था किसी न किसी प्रकार से अव्यवस्थित रूप से संचालित हो रही है। लेकिन इस बार ई-पॉस मशीन की वजह से लोगों को चावल नहीं मिला है। चावल नही मिलने से यहां के ग्रामीण दुकान से महंगे दामों पर चावल खरीद रहे हैं या फिर वनोपज के बदले चावल लेने के लिए मजबूर है।
ग्रामीणों ने बताया कि चावल नहीं मिलने की वजह से उन्हें परिवार का पालन पोषण करने में भी दिक्कत हो रहा है। क्योंकि अधिकांश परिवार सरकारी राशन पर निर्भर रहते है। लेकिन 3 महीने से सरकारी राशन नहीं मिलने से अब उनके सामने परेशानी खड़ी हो चुकी है और इधर तकनीकी समस्या की वजह से चावल मिलना बंद हो चुका है।
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Sukma Crime: आनलाइन डाटा इंट्री न होने से बढ़ी है समस्या
गुफडी राशन दुकान का करीब 300 क्विंटल पीडीएस चावल ऑनलाइन राशन दिखा रहा है। जिसके कारण से 3 महीने का चावल आवंटित नहीं किया गया है। इपोस मशीन के माध्यम से चावल का वितरण होता है जिसका ऑनलाइन डाटा मशीन से अपलोड होता है लेकिन पीडीएस दुकान संचालक के द्वारा अब तक इसकी एंट्री नहीं की है, जिसकी वजह से चावल पेंडिंग दिखा रहा है। उन्होंने बताया कि उक्त प्रकरण का एसडीएम सुकमा के द्वारा जांच की जा रही है, जांच की विस्तृत रिपोर्ट आने के बाद संबंधित के खिलाफ आगे की कार्रवाई होगी। अरविंद ध्रुव, खाद्य निरीक्षक सेल्समैन भीमाराम सोडी ने बताया कि 3 महीने से चावल नहीं मिलने की लिखित शिकायत खाद्य विभाग से की है। लेकिन खाद्य विभाग के अधिकारियों ने उल्टे कहा कि ऑनलाइन चावल दिख रहा है। जिसकी वजह से चावल नहीं भेज रहे हैं, जबकि चावल तीन माह से हमें प्राप्त नहीं है। जिसमें माह मार्च 2024, अप्रैल 2024 व जून 2024 का चावल नहीं मिला है, जबकि बीच मे 1 माह मई 2024 का चावल मिला है। 232 राशनकार्ड धारी है।
सेल्समेन ने बताया कि पीडीएस के माध्यम से ग्राम पंचायत के अंतर्गत चार आंगनबाड़ी केंद्र और पांच स्कूलों में चावल का आवंटित होता है। लेकिन तीन माह से चावल नहीं मिल रहा है। गर्मी में स्कूल तो बंद था लेकिन आंगनबाड़ी केंद्र खुला था आंगनबाड़ी में बीते तीन माह से चावल नहीं दिया गया है। इधर शासन कुपोषण दूर योजना चला रही है, आंगनबाड़ी तक चावल जैसी बुनियादी सुविधाएं नही मिल रही है, ऐसे में सुकमा जिले के नक्सल प्रभावित इलाकों से कैसे कुपोषण दूर होगा। ऐसी पीडीएस व्यवस्था कुपोषण मुक्त अभियान को ग्रहण लगने का काम कर रही है।