Success Story Amir Mahato: सफलता उम्र, जेंडर, अमीरी-गरीबी नहीं देखती। यदि कोई व्यक्ति जी तोड़ मेहनत करे तो उसे उसकी मंजिल जरूर मिलती है। झारखंड (Jharkhand News) से ताल्लुक रखने वाली एक ट्रांसजेंडर की ऐसी ही कहानी है। हम बात कर रहे हैं अमीर महतो की। अपनी मां की इच्छा अनुसार, अमीर महतो नर्स बनना चाहती थीं। लेकिन घर की परिस्थितियों के कारण उनका ये सपना पूरा नहीं हो पाया था। हालांकि, अब उन्हें झारखंड की पहली ट्रांसजेंडर स्वास्थ्य पदाधिकारी (सीएचओ) बनाया गया है। बता दें, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बीते गुरुवार को पश्चिमी सिंहभूम जिले की अमीर महतो को CHO के तौर पर नियुक्ति पत्र सौंपा हैं।
झारखंड की पहली ट्रांसजेंडर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बनी अमीर महतो (Jharkhand First Transgender CHO Amir Mahato) पश्चिमी सिंह भूम जिले से ताल्लुक रखती हैं। झारखंड सरकार ने ऐतिहासिक रूप से पहली बार एक ट्रांसजेंडर को कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के पद पर नियुक्त किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को अमीर महतो को नियुक्ति पत्र सौंपा, जिससे वह काफी खुश नजर आईं। संबलपुर गांव में नर्सिंग की ट्रेनिंग पूरी करने वाली महतो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत नियुक्त 365 उम्मीदवारों में शामिल हैं।
ट्रांसजेंडर होने का दु:ख नहीं (First Transgender CHO)
अमीर महतो ने नियुक्ति पत्र स्वीकार करने के बाद कहा कि उन्हें ट्रांसजेंडर (First Transgender CHO) होने को कोई शर्म नहीं और न उन्हें इसके लिए ईश्वर से कोई शिकायत है। महतो ने अपने सामुदाय के लोगों से अपील की कि वे पढ़ने लिखने पर ध्यान दें। बचपन से महतो को काफी संघर्ष करना पड़ा लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। अब वो आम लोगों की मदद करना चाहती हैं।
भावुक होकर मां को कहा धन्यवाद
महतो आगे कहती हैं, “मेरी मां का सपना सच हो गया है। मुझे भगवान से कोई शिकायत नहीं है। मैं वाकई में बहुत खुश हूं और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे झारखंड में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के पद पर नियुक्त किया जाएगा। मैं ऐसी पहल करने के लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद देती हूं।”
झारखंड अकेला राज्य नहीं है (Jharkhand News)
यहां आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिहार, कर्नाटक, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में भी सरकारी विभागों में ट्रांसजेंडरों की नियुक्ति का प्रावधान है। वहीं अब झारखंड भी इस लिस्ट में शामिल हो गया। पिछले साल सितंबर में झारखंड कैबिनेट ने ट्रांसजेंडरों के लिए सीटें आरक्षित करने को मंजूरी दी थी।
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