प्रदेशभर में जमीन के सीमांकन, नामांतरण के सबसे ज्यादा मामले पेंडिंग हैं। जमीन के बंटवारे के कई मामले तो दशकों से विवादित चल रहे हैं। ऐसे सभी मामलों के निपटारे के लिए प्रदेश सरकार ने राजस्व महा अभियान 2.0 प्रारंभ किया है। यह अभियान 31 अगस्त तक चलेगा।
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जमीनी मामलों के निपटारे के लिए अधिकारियों के चक्कर काट रहे किसानों के लिए यह अभियान बेहद लाभकारी साबित हो सकता है। चूंकि राजस्व महा अभियान के लिए आरआई, पटवारियों, अधिकारियों को बाकायदा लक्ष्य दिया गया है, इसलिए किसानों के पेंडिंग मामले सुलझने की उम्मीद है। राजस्व महा अभियान पूरे प्रदेश में शुरू हो गया है।
जमीनी मामलों के निपटारे के लिए अधिकारियों के चक्कर काट रहे किसानों के लिए यह अभियान बेहद लाभकारी साबित हो सकता है। चूंकि राजस्व महा अभियान के लिए आरआई, पटवारियों, अधिकारियों को बाकायदा लक्ष्य दिया गया है, इसलिए किसानों के पेंडिंग मामले सुलझने की उम्मीद है। राजस्व महा अभियान पूरे प्रदेश में शुरू हो गया है।
यह भी पढ़ें : एमपी में अवैध मकानों पर चलेगा बुलडोजर, नपती का काम शुरु होते ही मच गया हड़कंप इस अभियान में जमीन के नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन का काम सबसे प्रमुखता से किया जाएगा। इसके साथ ही अभिलेख दुरुस्ती, नक्शा, पीएम किसान, खसरे की समग्र और आधार से लिंक, रजिस्ट्री आदि के प्रकरणों का भी निपटारा किया जाएगा।
