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शहर की सरकार ने फिर गुंथा आंकड़ों का जाल

- नगर परिषद ने लगाई तीन सौ करोड़ रुपए के बजट पर मुहर

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श्रीगंगानगर. नगर परिषद प्रशासक ने शहर के 65 वार्डो में अगले वित्तीय वर्ष तक तीन सौ करोड़ रुपए के बजट पर मुहर लगा दी। नगर परिषद के सफर में 37 साल बाद ऐसा पहला मौका आया है जब नगर परिषद बोर्ड की बजाय प्रशासक ने यह बजट पारित किया है। वर्ष 1988 के बाद हर साल नगर परिषद बोर्ड बजट पारित करती है, इस बोर्ड में शहर के पार्षदों की सहमति होती है लेकिन पिछले साल नवम्बर में नगर परिषद बोर्ड भंग करने के बाद शहर की सरकार की कमान एडीएम प्रशासन और एसडीएम के हाथों में आ गई है। इस बजट में फिर से सिर्फ आंकड़ों का जाल बिछाया गया है। नगर परिषद प्रशासन ने अमृत योजना के तहत पुरानी आबादी में सीवर लाइन बिछाने पर 110 करोड़ रुपए का भारी भरकम बजट खर्च करने पर मुहर लगाई है। इस योजना में वित्तीय भरपाई केन्द्र और राज्य सरकार हो सकेगी। इसी प्रकार वाहन क्रय करने के लिए दो करोड़, नगर परिषद कार्यालय भवन की मरम्मत के लिए एक करोड़ रुपए, सार्वजनिक शौचालयों, प्राकृतिक आपदा, फर्नीचर या उत्सव आयोजित करने, मृत पशुओ के अंतिम संस्कार आदि पर तीन करोड़ 80 लाख रुपए का भारी भरकम बजट खर्च का दावा किया गया है।

विधायक कोटे से पार्को में लगेंगे सीसीटीवी कैमरे
इस बैठक के दौरान विधायक बिहाणी ने शहर के पार्को में नशेडि़यों और असमाजिक तत्वों को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने की बात कही। उन्होंने विधायक कोटे से पार्को में सीसीटीवी कैमरे लगाने की घोषणा की। बिहाणी ने पार्को की सार संभाल के लिए मोहल्ला सुधार समितियों की समीक्षा करने के लिए नगर परिषद के प्रशासक एडीएम प्रशासन सुभाष कुमार और नगर परिषद के कार्यवाहक आयुक्त एसडीएम रणजीत कुमार को विशेष रूप से हिदायत दी। विधायक का कहना था कि इन पार्को में ऐसी समितियां मनमर्जी कर रही है, कई पार्को में माली की सुविधा नहीं दी जा रही है। इससे पार्को में हरियाली उजड़ने लगी है। ऐसी समितियों को भंग कर नगर परिषद ठेके पर मालियों को लगाने से कुछ व्यवस्था सुधर सकती है।
कचरा प्लांट सहित कई मुद्दों पर खुलकर चर्चा
इस बैठक के दौरान चक 6 जैड के डंपिंग प्वाइंट पर कचरा प्लांट नहीं लगाने पर ठेका कंपनी को ब्लेकलिस्ट करने, मृत पशुओं के उठाव के लिए ठेकेदार के मोबाइल नम्बर सार्वजनिक करने, आवासीय क्षेत्र में कॉमर्शिलय भवन निर्माण करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए जिम्मेदार अभियंताओें पर एक्शन लेने आदि मुद़्दों पर खुलकर चर्चा की।

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