प्रधानमंत्री आवास योजना: वंचित लाभार्थियों के लिए आवेदन प्रक्रिया में नया बदलाव

श्रीगंगानगर.प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अब वंचित लाभार्थी सीधे मोबाइल एप के जरिए आवास के लिए आवेदन कर सकेंगे। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने पात्र लाभार्थियों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत वे मुख्य द्वार पर जाकर अपने दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं और अपनी पहचान बताने के लिए फेस रीडिंग और आधार कार्ड का उपयोग कर आवेदन कर सकते हैं। सरकार का यह कदम लंबे समय से आवास के लिए वंचित परिवारों को सहायता प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने अपने प्रासंगिक पत्र के माध्यम से आवासहीन पात्र परिवारों का चिन्हीकरण करने के लिए संशोधित 10 मापदंड जारी किए हैं, जिनके आधार पर सर्वे किया जाएगा। संशोधित निर्धारित मापदंड जिला परिषद के अनुसार मोटर चलित तिपहिया या चौपहिया वाहन होना, मेकेनाइज्ड तिपहिया या चौपहिया वाहन कृषि उपकरण होना, किसान क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट सीमा 50 हजार या उससे अधिक होना, परिवार का कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी होना। परिवार के गैर कृषि उद्यमों का सरकार के साथ पंजीकृत होना। परिवार के किसी सदस्य की आय 15,000 प्रति माह से अधिक होना, आयकरदाता होना, व्यावसायिक करदाता होना, स्वयं की 2.5 एकड़ या अधिक सिंचित भूमि होना, स्वयं की 5 एकड़ या अधिक असिंचित भूमि होना। ये अपात्र होंगे। आवासहीन परिवार जिनमें आश्रयहीन, बेसहारा एवं आदिम जनजातीय समूह जैसे वर्ग शामिल हैं, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। आवास प्लस एप के माध्यम से आवेदन इस नई सुविधा के तहत,ग्राम पंचायतों में सर्वे से वंचित परिवार भी अपनी पात्रता साबित करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवास प्लस एप के माध्यम से आवेदन करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राजीविका के महिला समूहों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने का निर्णय किया है। इसके साथ ही जिला और पंचायत समिति स्तर पर नोडल अधिकारी भी नियुक्त किए जाएंगे। महिला सदस्य को प्राथमिकता अभियांत्रिक सर्वेक्षण के दौरान परिवार के सभी सदस्यों के आधार, मनरेगा जॉब कार्ड और बैंक खाता पासबुक की जानकारी आवश्यक होगी। इसके बाद लाभार्थी के रूप में परिवार का कोई एक सदस्य चुना जाएगा। यदि परिवार में महिला सदस्य है तो वह प्राथमिकता से लाभार्थी बनेगी। लाभार्थियों को स्वयं अपने मोबाइल से सर्वेक्षण प्रक्रिया को सपन्न करना होगा। इसके लिए उन्हें आवास प्लस 2024 एप डाउनलोड करना होगा और सभी आवश्यक दस्तावेजों की फोटोकॉपी संग्रहित करनी होगी। सर्वेक्षण प्रक्रिया पूरी होने पर लाभार्थियों को आवास डिजाइन और मिस्त्री प्रशिक्षण कार्यक्रमों के विकल्प भी प्रदान किए जाएंगे। सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है, जो लाभार्थियों के लिए घर का सपना पूरा करने में मदद करेगी। इस पहल से ग्रामीण क्षेत्रों में आवास की कमी दूर होगी। लाभार्थियों द्वारा अपलोड की गई जानकारी का सत्यापन ग्राम पंचायत स्तर पर किया जाएगा, जिससे सुनिश्चित किया जा सके कि योजना का लाभ वास्तविक जरूरतमंद तक पहुंचे। -सुभाष कुमार,सीइओ,जिला परिषद श्रीगंगानगर।

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