निम्न गुणवत्ता से बंद कराई सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों को पुन: ओपन कराएं अधिकारी

समयावधि पत्रों की समीक्षा बैठक में कलेक्टर ने दिए निर्देश

शहडोल. सोमवार को कलेक्टर कार्यालय के विराट सभागार में सीएम हेल्पलाइन, समाधान ऑनलाइन पोर्टल एवं लोक सेवा प्रदाय के तहत लंबित प्रकरणों के निराकरण की कलेक्टर डॉ. केदार सिंह ने समीक्षा की। कलेक्टर ने सीएम हेल्पलाइन में लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि सीएम हेल्पलाइन में प्राप्त शिकायतों को संबंधित अधिकारी गंभीरता से लें तथा शिकायतों के निराकरण करने की कार्रवाई करें। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि किसी भी स्थिति में शिकायतों का निम्नगुणवत्ता के साथ निराकरण न हो। शिकायतों का उच्च गुणवत्ता के साथ निराकरण करें तथा पोर्टल में दर्ज कराएं। कलेक्टर ने स्कूल एवं शिक्षा विभाग, जल संसाधन विभाग, सहकारिता, वित्ता एवं लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि निम्नगुणवत्ता से बंद की गई शिकायतों को पुन: ओपन कराएं तथा गुणवत्ता के साथ शिकायतों का निराकरण कराना सुनिश्चित करें। बैठक में कलेक्टर ने राजस्व प्रकरणों के निराकरण की भी समीक्षा की तथा राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए कि राजस्व प्रकरणों का निराकरण तेजी से करें तथा प्रकरणों का निराकरण कर जानकारी पोर्टल में दर्ज कराएं। इसी प्रकार कलेक्टर डॉ. केदार सिंह ने स्वास्थ्य, खाद्य, कृषि, ऊर्जा, सहित अन्य विभागों की भी समीक्षा की एवं आवश्यक निर्देश दिए। बैठक में अपर कलेक्टर सरोधन सिंह, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सोहागपुर अरविंद शाह सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

समाधान के लिए सीएम हेल्पलाइन
स्थानीय स्तर पर सुनवाई न होने की स्थिति में सीएम हेल्पलाइन की सुविधा प्रदान की गई है। आमजन सीएम हेल्पलाइन में अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। सीएम हेल्पलाइन में प्राप्त शिकायतों का प्राथमिकता के साथ त्वरित निराकरण के निर्देश दिए गए हैं। समय पर सीएम हेल्पलाइन की शिकायतें निराकृत न होने की स्थिति में संबंधितों के विरुद्ध कार्रवाई भी की जा रही है।

राजस्व महाअभियान, फिर भी पीछे
सीएम हेल्पलाइन के लंबित प्रकरणों के मामले में राजस्व विभाग सबसे आगे हैं। जिले में लगातार राजस्व महाअभियान चलाकर भूमि संंबंधी प्रकरणों का निराकरण किया जा रहा है। इसके बाद भी सीएम हेल्पलाइन में राजस्व संबंधी शिकायतें कम नहीं हो रही हंै। 21 जनवरी तक की स्थिति की बात की जाए तो जिले में 3300 से अधिक राजस्व विभाग के प्रकरण लंबित हैं।