लंबित प्रकरणों को लेकर दबाव में राजस्व अधिकारी, परेशान हो रहे फरियादी

राजस्व न्यायालयों में 24 हजार से अधिक प्रकरण लंबित, देवसर में सबसे अधिकप्रकरणों के निराकरण को अधिकतम 4 महीने का समय शेष, फिर शुरू हो जाएगी विस चुनाव की प्रक्रिया ….

सिंगरौली. राजस्व न्यायालयों में लंबित प्रकरणों के निराकरण में तेजी लाने और फरियादियों को न्याय दिलाने के लिए अधिकारियों के पास चार महीने का वक्त थोड़ा फुर्सत वाला है। इन चार महीनों में राजस्व अधिकारी वक्त निकालकर प्रकरणों के निराकरण में तेजी ला सकते हैं। क्योंकि चार महीने बाद विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही राजस्व अधिकारियों की व्यस्तता फिर बढ़ जाएगी।

कलेक्टर ने इस बात को ध्यान में रखते हुए सभी न्यायिक अधिकारियों को प्रकरणों के निराकरण में तेजी लाने का निर्देश दिया है। चितरंगी और देवसर पर अपर कलेक्टर की कोर्ट लगाने के निर्णय के पीछे भी यही कारण है। जिले के सभी राजस्व न्यायालयों में नवंबर महीने के अंत में कुल 24610 प्रकरण लंबित हैं। लंबित प्रकरणों की सबसे अधिक संख्या देवसर उपखंड में है।

सबसे कम प्रकरण माड़ा उपखंड में लंबित हैं। जिला कोर्ट में भी लंबित प्रकरणों की संख्या हजारों में हैं। हाल में राजस्व अधिकारियों का पूरा ध्यान मुख्यमंत्री जनसेवा शिविर और हितग्राहियों को योजना का लाभ दिलाने पर रहा है। शिविरों के आयोजन और योजनाओं का लाभ हर पात्र हितग्राही तक पहुंचाने में व्यस्त रहे अधिकारी पीडि़तों को न्याय देने में पीछे रह गए हैं।

छह महीने से अधिक समय से लंबित
जिले में वर्तमान में लंबित कुल 24610 प्रकरणों में से 10658 प्रकरण ऐसे हैं जो छह महीने से अधिक समय से लंबित हैं। इसमें भी देवसर उपखंड में सबसे अधिक 2913 प्रकरण छह महीने से अधिक समय से लंबित हैं। सिंगरौली उपखंड में 2461, चितरंगी में 1429 और माड़ा उपखंड में 734 प्रकरण छह महीने से अधिक समय से लंबित हैं। जिला कोर्ट में 3121 प्रकरण छह महीने व इससे अधिक समय से लंबित हैं।

उपखंड व लंबित प्रकरण
7951 प्रकरण देवसर उपखंड में
5878 प्रकरण सिंगरौली उपखंड में
4498 प्रकरण चितरंगी उपखंड में
2404 प्रकरण माड़ा उपखंड में लंबित
3879 प्रकरण जिला कोर्ट में लंबित
24610 लंबित कुल प्रकरण जिले में

वर्जन –
राजस्व न्यायालयों में लंबित प्रकरणों की संख्या अभी भी पर्याप्त है। सभी राजस्व अधिकारी प्रकरणों का तेजी से निराकरण करने में जुटे हैं। अगले वर्ष विधानसभा चुनाव भी है। व्यस्तता बढ़ेगी। इसलिए तेजी के साथ सुनवाई कर प्रकरणों के निराकरण का निर्देश दिया गया है।
अरूण कुमार परमार, कलेक्टर सिंगरौली।