सिंगरौली

गृहमंत्री ने पुलिस को दी नसीहत, कहा- ‘हर पल रहे सतर्क’

– गृहमंत्री ने की कानून व्यवस्था की समीक्षा- पुलिस को दी नसीहत- मादक पदार्थों की तस्करी रोकने की भी दी हिदायत – इसके अलावा अन्य कई निर्देश भी दिए

सिंगरौलीDec 03, 2020 / 12:03 pm

Astha Awasthi

Narottam Mishra

सिंगरौली। जिले के भ्रमण में पहुंचे प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा का पूरा फोकस संभाग के चारों जिलों की कानून व्यवस्था पर रहा। उन्होंने संभाग स्तर के पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक कर कई आवश्यक निर्देश दिए। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक के दौरान गृहमंत्री ने कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए कहा कि पीड़ितों को राहत देना पहली प्राथमिकता बनाएं। अपराधियों पर लगाम लगाने और दूसरे राज्यों की सीमा से संचालित अपराधिक गतिविधियों पर नियमित रूप से नजर रखें। उन्होंने इसके अलावा अन्य कई निर्देश भी दिए।

कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए गृहमंत्री मिश्रा ने कहा कि आमतौर पर थानों में एफआइआर दर्ज नहीं किए जाने की शिकायत मिलती है। इसलिए इस समस्या के निदान के लिए एफआइआर आपके द्वार की व्यवस्था शुरू की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि संभाग के चारों जिलों में इस व्यवस्था पर अमल करने के लिए दो-दो अलग से थाने बनाए जाएं।

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पुलिस अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि अपराधियों पर कड़ी कार्यवाही करें। कोई कितना भी बड़ा अपराधी क्यों ना हो बचने नहीं पाए। गृहमंत्री ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों के विरूद्ध भी कड़ी कार्यवाही करने को कहा। साथ ही कहा कि सिंगरौली जिला उत्तरप्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड व बिहार की सीमा से सटा है। आपराधिक गतिविधियों के साथ अवैध मादक पदार्थों के अवैध कारोबार की भी पूरी संभावना बनती है। नक्सली गतिविधियों का भी खतरा बना रहता है। इसलिए इस जिले में पुलिस को विशेष सतर्कता बरतनी पड़ेगी।

जिले के प्रवास पर आए नरोत्तम मिश्रा ने रीवा, सतना व सीधी जिलों के अधिकारियों को कहा कि वह कानून व्यवस्था को और मजबूत करें। उन्होंने वर्तमान की व्यवस्था पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि कानून व्यवस्था को हर रोज और मजबूत करने का प्रयास किया जाए। इसके अलावा भी उनकी ओर से कई निर्देश दिए गए।

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गृह मंत्री ने यह निर्देश भी दिया

– एससी एसटी एक्ट के दर्ज प्रकरणों में फरियादियों व पीडि़तों को प्रदान की जाने वाली राहत राशि समय सीमा में उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाए।

– महिला संबंधित अपराधों की रोकथाम के लिए सभी जिले विशेष अभियान चलाएं और महिलाओं को जागरूक करने के साथ अपराधियों पर कार्रवाई करें।

– चिटफंड कंपनियों के खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायत लगातार आ रही है। कंपनियों के विरूद्ध कार्यवाही कर गरीबों की जमा राशि वापस दिलाएं।

– पुलिस विवेचना में लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करें और सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों को भी संतुष्ट करते हुए समाधान करें।

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