योजना के मुताबिक राज्य सरकार के तीन विभाग खाद्य तथा नागरिक आपूर्ति, सहकारिता और किसान कल्याण तथा कृषि कल्याण विकास विभाग मिल कर काम करेंगे। इस संबंध में तीनों ही विभागों के मंत्रियों, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री बिसाहूलाल सिंह, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री कमल पटेल एवं सहकारिता एवं लोक सेवा प्रबंधन मंत्री अरविंद भदौरिया के बीच वार्ता भी हो चुकी है।
बैठक के बाद सहकारिता एवं लोकसेवा प्रबंधन मंत्री भदौरिया ने कहा कि किसानों के हित में संयुक्त रूप से किए गए प्रयासों के समुचित परिणाम सामने आएंगे, जो आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश के निर्माण में मील के पत्थर साबित होंगे।
वहीं खाद्य मंत्री सिंह ने कहा कि गेंहं, चना और मसूर की खरीदी के लिये किसानों का ई-पोर्टल पर पंजीयन का काम पूरा हो चुका है। अब उन्हें गेहूं खरीद के लिए एसएमएस के माध्यम से सूचना भेजी जाएगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मंशा के अनुरूप इस वर्ष भी पंजीकृत किसानों से गेहूं, चना, मसूर एवं सरसों की रिकार्ड खरीदी की जाएगी। किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री पटेल ने कहा कि किसानों की भलाई और उनकी उन्नति के लिए कृषि से जुड़े कृषि, सहकारिता एवं खाद्य विभाग की महत्वपूर्ण और अहम भूमिका है। किसानों के लाभ के लिए सरकार दृढ़ संकल्पित है। उन्होंने कहा कि कार्य-योजना बनाकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करना होगा।