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video: एप से स्टांप बिक्री का वेंडरों ने किया विरोध

सीकर. श्रीमाधोपुर तहसील के मुद्रांक (स्टाम्प) विक्रेता यूनियन ने गुरुवार को मोबाइल एप से स्टाम्प वितरण नहीं करने एवं स्टाम्प कमीशन बढ़ाने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन उपखण्ड अधिकारी को सौंपा। ज्ञापन में तहसील के स्टाम्प विक्रेताओं ने कहा कि अधिकतर स्टाम्प वेंडर बुजुर्ग व महिलाएं हैं।

सीकरApr 21, 2023 / 10:18 pm

Mukesh Kumawat

video: एप से स्टांप बिक्री का वेंडरों ने किया विरोध

सीकर. श्रीमाधोपुर तहसील के मुद्रांक (स्टाम्प) विक्रेता यूनियन ने गुरुवार को मोबाइल एप से स्टाम्प वितरण नहीं करने एवं स्टाम्प कमीशन बढ़ाने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन उपखण्ड अधिकारी को सौंपा। ज्ञापन में तहसील के स्टाम्प विक्रेताओं ने कहा कि अधिकतर स्टाम्प वेंडर बुजुर्ग व महिलाएं हैं। इस महंगाई में कमीशन भी कम है, जिससे स्मार्ट फोन खरीदना व इंटरनेट रिचार्ज करवाना मुश्किल है। स्टाम्प का कमीशन वर्तमान में 50-100 रुपए के स्टाम्प पर दो प्रतिशत व बड़े स्टाम्प 500-25000/- तक पर एक प्रतिशत कमीशन है। वेंडरों ने राशन डीलरों की तरह उनका कमीशन 10 प्रतिशत तक बढ़ाने की मांग की है। ज्ञापन के दौरान तहसील के सभी स्टांप वेंडरों ने सरकार के खिलाफ रोष जाहिर किया। इस अवसर पर रामेश्वरलाल, चेतन, ओमप्रकाश, विवेक, रतनलाल, चन्द्रप्रकाश डूडी समेत सभी स्टांप वेंडर मौजूद रहे। स्टांप वेंडर संघ के राजेन्द्र कुमार शर्मा ने बताया कि नए नियमों के मुताबिक स्टांप वेंडर को स्टांप बेचने के बाद रजिस्टर के अलावा मोबाइल एप में जानकारी अपलोड करनी होगी। रजिस्ट्री के साथ मोबाइल में स्टांप की जानकारी लोड करने में प्रदेश के सभी वेंडरों को परेशानी आ रही है। समय पर इंटरनेट और स्पीड की समस्या और दूसरी समस्याओं के चलते स्टांप वेंडर एप पर स्टांप बेचने की जानकारी अपलोड करने में असमर्थ है।

ऑनलाइन प्रक्रिया का जताया विरोध

नीमकाथाना. स्टाम्प वेंडर्स व डीड राइट एसोसिएशन ने 3 सूत्री मांगों को लेकर गुरुवार को उपखंड कार्यालय से एडीएम कार्यालय तक रैली निकालकर विरोध जताया। इसके बाद अतिरिक्त जिला कलक्टर अनिल महिला को ज्ञापन सौंपा। स्टाम्प वेंडर्स ने बताया कि राजस्थान लाईसेन्सड स्टाम्प वेंडर्स एसोसिएशन ने सरकार व अधिकारियों को समय-समय पर स्टाम्प वेण्डर्स एवं जनता के हितों के लिए पारदर्शिता के सुझाव दिए गए, लेकिन सरकार ने ध्यान नहीं दे रही है। इसके विरोध में 20 हजार स्टाम्प वेंडर्स गुरुवार को हड़ताल पर थे। मांगें नहीं मानी गई तो राजस्थान के स्टाम्प वेंडर्स अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने को मजबूर होंगे। संघ ने एप के जरिये स्टॉप बिक्री के पायलट प्रोजेक्ट को बंद करने की मांग की है। स्टाम्प विक्रताओं के अर्जित स्टाम्प टैक्स की राशि सीधी राजकोष में जमा की जाए। लिखित में 50,000 रुपए की स्टाम्प विक्रय की लिमिट को बढ़ाकर 3,00,000 रुपए तक की जाए।

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