Name: पत्रिका की खबर का असर… वन विभाग की टीम ने किया कंपनी का प्लांट सीज, कंपनी के खिलाफ मुकदमा हुआ दर्ज
Uploaded: 2018-09-27T00:39:38+05:30
Channel: rohit sharma
Description: https://www.patrika.com/rajasthan-news/

सीकर/फतेहपुर.




कस्बे में बुधगिरी मढ़ी के पास स्थित वन विभाग की जमीन पर सड़क निर्माण कंपनी की ओर से लगाएं गए प्लांट को बुधवार को वन विभाग ने सीज कर दिया व कंपनी के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया। बुधवार को राजस्थान पत्रिका में &#8216;करोड़ों की रोड बना रही कंपनी ने वन विभाग की जमीन पर लगा लिया प्लांट&#8217; शीर्षक से खबर छपने के बाद वन विभाग के अधिकारी हरकत में आए। बुधवार सुबह करीब ग्यारह बजे ही वन विभाग के रेंजर संदीप लॉयल मय जाब्ता मौके पर पहुंचे व पूरे प्लांट को सीज कर दिया। इसके बाद कंपनी के खिलाफ राजस्थान वन अधिनियम 1953 के तहत गैर वानिकी कार्य करने पर धारा 30,32 व 33 में मुकदमा दर्ज कर लिया।




जानकारी के अनुसार कस्बे में कोतवाली तिराहे से पुराने सिनेमा हॉल तक बन रही सड़क का कार्य बीआर कंस्ट्रक्शन कंपनी कर रही है। कंपनी ने रोड़ निर्माण के लिए प्लांट वन भूमि की जमीन पर लगा दिया। करीब तीन महिने से कंपनी वहां पर कार्य कर रही थी। फतेहपुर बीड़ की भूमि वन विभाग की ओर से भेड़ एवं उन प्रजनन केन्द्र को लीज पर दे रखी थी। ऐसे में सार संभाल की जिम्मेदारी भी उनकी ही है। प्लांट लगने पर वन विभाग ने इसे हटाने के लिए भेड़ एवं उन प्रजनन केन्द्र के अधिकारी को दो बाद चिठ्ठी लिखी थी। भेड़ एवं उन प्रजनन केन्द्र की ओर से कंपनी को चिठ्ठी लिख दी गई। उसके बाद भी प्लांट वहीं लगा रहा। बुधवार को पत्रिका में खबर लगने के बाद प्रशासन हरकत में आया व प्लांट को सीज कर दिया गया।




इनका कहना है प्लांट को सीज कर मुकदमा दर्ज किया गया है। अब उच्चाधिकारियों के निर्देश में आगामी कार्रवाई की जाएगी। संदीप लोयल रेंजर, वन विभाग, फतेहपुर

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पत्रिका की खबर का असर… वन विभाग की टीम ने किया कंपनी का प्लांट सीज, कंपनी के खिलाफ मुकदमा हुआ दर्ज

सीकर जिले में अपराधियों के हौंसले काफी बुलंद हैं। बदमाश हथियारों के साथ वारदात अंजाम देकर सोशल मीडिया पर उसको लाइव तक कर रहे हैं। इसके बाद भी पुलिस अपराधियों पर अंकुश नहीं लगा पा रही है।

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राज्य सरकार ने प्रदेश में कार्मिकों की लंबे समय से स्थानांतरण की मांग को देखते एक से दस जनवरी के बीच स्थानांतरण पर लगी रोक हटा दी है। लेकिन शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को तबादलों से मुक्त रखा गया है।

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