शिक्षा मंत्री ने बदले नियम तो शिक्षकों की खुली पदोन्नति की राह

शिक्षा विभाग में पदोन्नति के जरिए बड़े स्तर पर ‘सर्जरीÓ23 साल बाद हुआ शिक्षा विभाग में पदोन्नति का सपना पूराअब हर साल पदोन्नति के जरिए भरे जा सकेंगे सभी पदएक साथ नए आए 582 अधिकारी

सीेकर.
शिक्षा विभाग में लंबे समय से पदोन्न्नति की राह देखने वाले शिक्षकों की खुशियां शुक्रवार को अनलॉक हो गई। शिक्षा विभाग में 23 साल बाद शिक्षकों की शत प्रतिशत पदोन्नति हो सकी है। इससे पहले आधे पद सीधी भर्ती से भरे जाने का प्रावधान होने की वजह से पद रिक्त थे। पिछले दिनों शिक्षा राज्य मंत्री गोविन्द सिंह डोटासरा नेपदोन्नति के नियमों में बदलाव का प्रस्ताव मंत्रिमण्डल में रखा गया था। इस पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मुहर लगते ही विभाग ने आरपीएससी में पदोन्नति समिति की बैठक कर प्रस्तावों को हरी झंडी दी। अब शिक्षा निदेशक सौरभ स्वामी ने 32 सीडीईओ, 12 संयुक्त निदेशक, 253 जिला शिक्षा अधिकारी व सीबीईओ की सूची जारी की है। विभाग की ओर से लगभग 582 पदों की सूची जारी करने से विभाग में लंबे समय बाद प्रशासनिक चेहरा बदला है। प्रदेश में कई ऐसे ब्लॉक थे जहां लंबे अर्से से व्यवस्था कार्यवाहक अधिकारियों के भरोसे चल रही थी। लेकिन अब पदोन्नति के जरिए स्थायी सूची आते ही उन ब्लॉकों को भी स्थायी अधिकारी मिल सके है।

15 दिन में करना होगा कार्यग्रहण: निदेशक
शिक्षा निदेशक सौरभ स्वामी की ओर से जारी सूची में बताया गया कि सभी शिक्षा अधिकारियों को 15 दिन के भीतर कार्यग्रहण करना होगा। उन्होंने बताया कि 15 दिन बाद कार्यग्रहण नहीं करने पर पदोन्नति परित्याग माना जाएगा।

फैक्ट फाइल: सीडीईओ: 32
संयुक्त निदेशक: 12
सीडीईओ व डीईटो: 253
आरपी: 211
अतिरिक्त परियोजना समन्वयक: 74
प्रतिनियुक्ति रद्द: 34

वर्ष 1998 के बाद नहीं भरे गए पदप्रदेश में वर्ष 1998 में शिक्षा विभाग की ओर से जिला शिक्षा अधिकारी सहित अन्य पदों की भर्ती के लिए प्रावधान किया गया कि आधे पद सीधी भर्ती से भरे जाएंगे और आधे पद पदोन्नति के जरिए। सरकार ने यह प्रावधान तो कर दिया लेकिन कोई भी सरकार जिला शिक्षा अधिकारी की सीधी भर्ती नहीं करवा सकी। इस कारण प्रदेश में 23 सालों से जिला शिक्षा अधिकारियों के आधे से अधिक पद रिक्त चल रहे थे। पिछली भाजपा सरकार ने पातेय वेतन पदोन्नति के जरिए भरा था, लेकिन सभी पद नहीं भरे जा सके।

अब दो साल की डीपीसी एक साथसीधी भर्ती के नियम की वजह से प्रदेश में दो साल से प्रिसिंपल कैडर के शिक्षकों की डीपीसी बकाया चल रही थी। इस बार समिति ने साफ कर दिया कि सभी पदों पर नियमों में बदलाव से पहले अधिकारी नहीं लगाए जा सकेंगे। इधर, शिक्षकों की ओर से पदोन्नति को लेकर आंदोलन किए जा रहे थे। ऐसे में शिक्षा विभाग ने लगभग 50 साल पुराने पदोन्नति नियमों को बदल दिया।

अब व्याख्याता से प्रिसिंपल बनने वालों की सूची का इंतजार
प्रिसिंपल की डीपीसी के बाद पदस्थान आदेश जारी होने से अब व्याख्याता से प्रिसिंपल बनने का सपना देखने वालों की खुशियां भी जल्द अनलॉक होगी। इनको काउंसलिग के जनिए नए स्कूलों में नियुक्त किया जाएगा। लगभग एक हजार से अधिक शिक्षकों को इस सूची का इंतजार है।

नए नियमों की वजह से अब नहीं रहेंगे पद रिक्त: शिक्षा मंत्रीजिला शिक्षा अधिकारी के आधे पद पदोन्नति और आधे पद सीधी भर्ती से भरे जाने के प्रावधान की वजह से प्रदेश में कई सालों से पद रिक्त थे। कांग्रेस सरकार ने शिक्षकों की भावनाओं को समझते हुए नियमों में बदलाव किया है। अब जिला शिक्षा अधिकारियों के पद नए नियमों की वजह से रिक्त नहीं रहेंगे।
गोविन्द सिंह डोटासरा, शिक्षा मंत्री

स्कूलों की प्रभावी मॉनिटरिंग होगी: शिक्षक संघअधिकारियों के पद रिक्त रहने पर पूरा प्रशासनिक सिस्टम प्रभावित होता है। एक साथ पूरे पद भरने से कार्यालयों एवं स्कूलों की प्रभावी मॉनिटरिंग होगी। जिला शिक्षा अधिकारी से नीचे के प्रशासनिक और शैक्षिक रिक्त पदों को भी तत्काल भरा जाना चाहिए।
उपेन्द्र शर्मा, प्रदेश महामंत्री राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत

सार्वजनिक शिक्षा को मिलेगा सम्बल:
सरकार की पहल से लंबे समय बाद विभाग में डीईओ, डीडी, जेडी के अधिकांश पद भरे हैं। इससे शिक्षक और समाज की शिक्षा की उम्मीदें पूरी होने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। सार्वजनिक शिक्षा को भी सम्बल मिलेगा। वहीं शिक्षकों को समय पर पदोन्नति मिल सकेगी।
महेन्द्र पाण्डे महामंत्री राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ।