हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक मंगलवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में राज्य सचिवालय में आयोजित की गई। बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए जिनमें विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को भरने की मंजूरी दी गई।
हमीरपुर में 150 नर्सिंग कर्मियों के पद सृजित कर भरने का निर्णय
प्रदेश कैबिनेट की बैठक में कैबिनेट के फैसलों की जानकारी उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने दी। उन्होंने कहा कि बैठक में डॉ. राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल हमीरपुर में 150 नर्सिंग कर्मियों के पद सृजित कर भरने का भी निर्णय किया गया। इसके अतिरिक्त मंत्रिमंडल ने चिकित्सा महाविद्यालय हमीरपुर में जनरल मेडिसिन, पीडियाट्रिक, जनरल सर्जरी, ऑर्थाेपेडिक, एनेस्थीसिया और रेडियोलॉजी विभागों में एसोसिएट प्रोफेसर के छह पद और असिस्टेंट प्रोफेसर के 10 पद सृजित कर भरने का निर्णय किया गया।
नई अग्निशमन चौकी की स्थापना
कैबिनेट ने जिला हमीरपुर के नादौन में एक नया उपमंडल पुलिस अधिकारी कार्यालय खोलने के साथ विभिन्न श्रेणियों में पांच पदों को सृजित कर भरने को स्वीकृति प्रदान की। बैठक में कांगड़ा जिला के इंदौरा में एक नई अग्निशमन चौकी की स्थापना को मंजूरी दी गई। इसके सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 13 पद सृजित कर भरने को भी मंजूरी प्रदान गई। मंत्रिमंडल ने लाहौल-स्पीति जिले के केलांग पुलिस स्टेशन के अंतर्गत शिंकुला में नई पुलिस चौकी की स्थापना के साथ विभिन्न श्रेणियों में छह पदों को सृजित कर भरने को भी मंजूरी दी।
इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को देंगे बढ़ावा
चौहान ने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने और जीवाश्म ईंधन वाहनों पर निर्भरता को कम करने के लिए मंत्रिमंडल ने राज्य के छह ग्रीन कॉरिडोर्ज के साथ ईवी (इलेक्ट्रिक वाहन) चार्जिंग स्टेशन नेटवर्क को विस्तार प्रदान करने के लिए निजी हितधारकों को शामिल करने को स्वीकृति प्रदान की। वर्तमान में हरित गलियारों पर 77 ईवी चार्जिंग स्टेशन पहले से ही कार्यशील हैं। मंत्रिमंडल ने वाहन फिटनेस आकलन के लिए स्वचलित परीक्षण स्टेशन की स्थापना को भी मंजूरी दी, जिसमें उन्नत स्वचलित उपकरणों का उपयोग किया जाएगा। इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने और जीवाश्म ईंधन वाहनों पर निर्भरता को कम करने के लिए मंत्रिमंडल ने राज्य के छह ग्रीन कॉरिडोर्ज के साथ ईवी (इलेक्ट्रिक वाहन) चार्जिंग स्टेशन नेटवर्क को विस्तार प्रदान करने के लिए निजी हितधारकों को शामिल करने को स्वीकृति प्रदान की।
ईको टूरिज्म नीति-2017 में संशोधन का निर्णय
बैठक में वन संरक्षण अधिनियम (एफसीए) 2023 में हाल ही किए गए संशोधन के अनुरूप ईको टूरिज्म नीति-2017 में संशोधन करने का भी निर्णय किया, जिसका उद्देश्य राज्य में ईको टूरिज्म गतिविधियों को बढ़ावा देना और उनका विकास करना है। मंत्रिमंडल ने राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ) का प्रशासनिक नियंत्रण अतिरिक्त महानिदेशक (होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा) को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया, जिससे आपदाओं और आपातकालीन स्थितियों के दौरान एसडीआरएफ और अधिक प्रभावी ढंग से कार्य करने में सक्षम होगा। इसके अतिरिक्त, एसडीआरएफ का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए अधिकतम दो वर्षों की अवधि के लिए होमगार्ड की प्रतिनियुक्ति को भी मंजूरी दी।