मध्यप्रदेश के इस जिले में पटवारियों की आने वाली है सामत, कारण खुद पढ़ लीजिए

प्रभारी मंत्री ने शहर में वर्षों से जमे पटवारियों को हटाने दिए निर्देश

सतना। जिले के प्रभारी मंत्री लखन घनघोरिया ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित राजस्व और पुलिस अधिकारियों की बैठक में कानून व्यवस्था सुदृढ़ करने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि शहर के अंदर वर्षों से जमे पटवारियों को हटाएं। बैठक में विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा, पुलिस अधीक्षक संतोष गौर, जिपं सीईओ साकेत मालवीय के अलावा राजस्व एवं पुलिस विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।

प्रभारी मंत्री घनघोरिया ने राजस्व विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिले में लंबित राजस्व प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करें तथा राजस्व विभाग की छवि को बनाए रखने के लिए शहर में कई वर्षो से एक ही स्थान पर पदस्थ पटवारियों को स्थानांतरित करें। जिससे राजस्व संबंधी प्रकरणों का निराकरण सुगमतापूर्वक हों और ग्रामीणों की समस्या का समाधान हो सके।

यातायात नियमों का सख्ती से पालन कराएं
पुलिस विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिले की कानून व्यवस्था में सुधार लाने अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देशित करें। जिले में हो रही चोरी की घटनाओं एवं दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाया जाए। यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने कारगर कदम उठाए जाएं। यातायात नियमों का पालन कराया जाए। यातायात के नियमों के विरुद्ध चलने वाली मानसिकता बदली जाए। इसी प्रकार विभिन्न प्रांतों एवं जिलों से आए अनाधिकृत व्यक्तियों की सघन जांच की जाए। विभिन्न क्षेत्रों में अवैध मदिरा के क्रय विक्रय पर कड़ी कार्रवाई करें।

बटालियन हेडक्वार्टर की सीएम से होगी चर्चा
एसपी ने मैहर एवं चित्रकूट में अमावस्या मेलों में आने वाले तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था के लिए जिले में एक बटालियन हेड क्वार्टर बनाने की मांग की। इस पर प्रभारी मंत्री ने कहा कि इस संबंध में सीएम से चर्चा करेंगे, आप प्रस्ताव बनाकर भेजें। उल्लेखनीय है कि मझगवां में इस संबंध में पुलिस विभाग की 100 एकड़ जमीन आरक्षित है।

विधायक ने सौंपा पत्र
शहर में लंबे समय से जमे पटवारियों और अन्य समस्याओं का एक पत्र विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा ने प्रभारी मंत्री को सौंपा। इसमें कहा गया है कि शहर में वर्षों से एक ही पटवारी हल्के में कई पटवारी लंबे समय से पदस्थ हैं। कई शासकीय भूमियों को निजी भूमि के दस्तावेजों में हेराफेरी कर इन पटवारियों ने खुर्द बुर्द कर दिया है। तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह के प्रश्न पर 7 मार्च 2018 को तत्कालीन राजस्व मंत्री स्वीकार कर चुके हैं कि यहां व्यापक पैमाने पर फर्जीवाड़ा किया गया है।

खतौनी में शासकीय नजूल दर्ज

इसकी सीएस स्तर से जांच कराने का आश्वासन दिया गया था लेकिन यह मामला कलेक्टर की फाइलों में दफन कर दिया गया। जो जमीने 1958-59 की खसरा खतौनी में शासकीय नजूल दर्ज हैं वे निजी स्वामित्व में हो गईं। इन्हें वापस सरकारी करने के आदेश हो चुके हैं, लेकिन इनकी वजह से कार्रवाई नहीं हो पा रही। उन्होंने भरहुत नगर नाले के अतिक्रमण का जिक्र कर इसकी नये सिरे से नाप करवा कर अतिक्रमण हटवाने कहा। प्रभारी मंत्री ने इस पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए साथ ही विधायक को कलेक्टर व निगमायुक्त के आने पर इस विषय पर चर्चा करने को कहा।