किसानाें के लिए अच्छी खबर, खाद्य प्रसंस्करण की यूनिट लागाने को सरकार देगी अनुदान

किसानाें काे बताया गया कि वैल्यू एडिशन के इस दाैर में किसानाें काे भी इस पुरानी खेती से बाहर निकलकर आगे बढ़ना हाेगा।

सहारनपुर।
केन्द्र सरकार किसानों की आय को दोगुनी करने में कोई कसर बाकी नहीं रखेगी। देश के किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सरकार ने कई योजनाएं शुरू की हैं। यह बातें शुक्रवार काे सहारनपुर पहुंची केन्द्रीय खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने कही। उन्हाेंने कहा कि किसानों को परम्परागत खेती के साथ ही सहफसली खेती करके अपनी आय काे बढ़ाना चाहिए। वैल्यू एडिशन के इस दौर में खेती-किसानी भी पीछे नहीं है। किसान छोटे-छोटे समूहों में प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना से जुड़ सकते हैं इस याेजना से जुड़ने वाले किसानाें काे सरकार मदद करेगी अनुदान देगी।
साध्वी निरंजन ज्योति यहा सहारनपुर में ‘‘खाद्य प्रसंस्करण उत्तर प्रदेश’’ पर भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआईद्ध मंत्रालय द्वारा आयोजित संयुक्त कार्यशाला में पहुंची थी। इस दाैरान उन्हाेंने कहा कि खाद्य प्रसंस्करण ऐसी योजना है जिससे सब लोग आपस में जुडे हुए हैं। मेगा फूड को कुछ लोग ही अपना पायेंगे इसलिए सरकार ने किसानों के छोटे-छोटे समूहों को प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना के अंतर्गत शामिल करने का निर्णय लिया है। किसान पूरे वर्ष मेहनत से खेती करता है लेकिन दैवीय आपदा के समय उसका सबकुछ नष्ट होने पर अपने को असहाय महसूस करता है। इस योजना के अंतर्गत छोटे-छोटे समूह बनाकर काम करने की जो योजना बनाई है। उससे किसान आत्मनिर्भर होने के साथ ही अपने पैरो पर खड़ा हो सकेंगे। किसानों प्रशिक्षण देने के लिए मंत्रालय ने शिक्षण संस्थाओं के सहयोग से कई पाठ्यक्रम संचालित किये हैं। इन सभी का लाभ किसान भाई उठा सकते हैं। उन्हाेंने यह भी बताया कि खाद्य प्रसंस्करण के उद्योग लगाने वाले किसानों को सरकार ने सब्सिडी देने का भी निर्णय किया है। कृषि आधारित उद्योगों को जितना बढ़ावा दिया जायेंगा उतना ही किसान व देश का फायदा होगा।
खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री ने कहा कि डा0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी की कृषि के क्षेत्र में अच्छी पकड़ थी। वह देश और समाज के लिए काम करना चाहते थे। इसी उद्देश्य काे पूरा करन के लिए यह याेजना लागू की गई है। उन्हाेंने कहा कि किसानों के छोटे समूह अब प्रधान मंत्री किसान संपदा योजना के लाभों से उत्पादन, प्रक्रिया और समृद्धि शुरू कर सकते हैं। इस योजना के लाभ मत्स्य पालन, कुक्कुट और डेयरी इकाइयों से जुड़े किसानों को भी मिलेंगा। राज्य में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की वृद्धि से किसानों को बेहतर रिटर्न प्रदान करने में मदद मिलेगी और किसानों की आमदनी को दोगुनी करने के लिए एक बड़ा कदम है। विशेष रूप से ग्रामीण इलाकों में भारी रोजगार के अवसर पैदा करना, कृषि उपज की बर्बादी को कम करना, प्रसंस्करण स्तर में वृद्धि करना और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के निर्यात में वृद्धि करना उद्देश्य हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र भाई मोदी के नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार 2022 तक ‘दोगुनी किसानों की आय’ के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में काम कर रही है।
सांसद राघव लखनपाल शर्मा ने कहा कि मझौले व छोटे-छोटे किसानों को भी सरकार विकास की दौड़ में साथ लेकर चलने के लिए प्रतिबद्ध है। ऋणमोचन के माध्यम से किसानों को ऋण को माफ करना यह समाधान नहीं है। सरकार किसानों को समृद्ध कर उनकों अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए कृतसंकल्पित है। आजादी के बाद पहलीबार किसानों के बारे में किसी सरकार ने सोचा है। प्रधानमंत्री जी के द्वारा पहली बार न्यूनतम समर्थन मूल्य को डेढ़ गुना करने का निर्णय किया है। उद्योग और कृषि को आगे बढ़ाने के लिए सरकार हर स्तर पर मदद करने को तैयार है। सहारनपुर के विकास के लिए कार्य करने की जरूरत है। यहां रोजगार के हिसाब से उद्योग स्थापित किये जाये जिससे आम जनता को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सकें।
मण्डलायुक्त चन्द्र प्रकाश त्रिपाठी ने कहा कि खाद्य प्रसंस्करण की यहां अपार संभावनाएं है। यहां आम व लिच्ची को दुनियांभर के देशों में भेजा जाता है। सहारनपुर को फूड प्रसंस्करण के रूप में एक मान्यता हो सकती है। अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 1.63 लाख लोगों ने भाग लेकर एक विश्व रिकार्ड बनाया है। ऐसे उद्योगों को प्रोत्साहन करने में यहां के लोग हर संभव मदद के लिए आगे रहेंगे। इस कार्यशाला से लोगों के मन में जो आशंकाएं है वो दूर होगी। कार्यक्रम के आयोजन से किसानों के मन में फेली भ्रांतियों को भी दूर कर सकते हैं। जिलाधिकारी आलोक कुमार पाण्डेय ने कहा कि इन्वस्र्टर समिट में सभी एमओयू मेरे हस्ताक्षरों से जारी हुए हैं। प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण की योजनाओं की अपार संभावनाएं हैं। सहारनपुर खाद्य प्रसंस्करण की अपार संभावनाएं है। इस माैके पर संयुक्त सचिव भारत सरकार खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय अशोक कुमार, एम सी अग्रवाल एमडी एसएमसी फूडस लिमिटेड, डीएन मिश्रा, सुधीर चंद गोयल, मेयर संजीव वालिया, विधायक देवेन्द्र निम, जिलाध्यक्ष भाजपा बिजेन्द्र कश्यप, अवधेश कुमार, सचिन गुप्ता, राजेश प्रसाद, आशीष भाटिया तथा उपायुक्त उद्योग कल्पना ने भी अपने विचार रखें।