लापरवाही: दूसरे स्कूल में प्रवेश लेने वाले बच्चों को नहीं किया गया इंपोर्ट, सात हजार पहुंच गए ड्राप बॉक्स में

अब शिक्षकों को प्रशिक्षण देकर ड्राप बॉक्स से हटाने की कवायद की शुरू, शाला त्यागी होने से शासन की योजनाओं से हो सकते हैं वंचित

बीना. शिक्षा विभाग सभी बच्चों को स्कूल से जोडऩे का प्रयास कर रहा है और इसके लिए लगातार मॉनीटरिंग की जा रही है। यदि बच्चा एक स्कूल से दूसरे स्कूल में प्रवेश लेता है, तो उसकी प्रक्रिया भी पूरी करनी होती, लेकिन इस ओर शिक्षक ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिससे ब्लॉक में सात हजार बच्चे ड्राप बॉक्स में चले गए हैं। अब इन्हें इंपोर्ट करने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है।
जानकारी के अनुसार पांचवीं, आठवीं, दसवीं के बाद या अन्य कक्षा से कोई बच्चा स्कूल बदलता है, तो जिस स्कूल में वह पढ़ता है वहां से उसकी मेपिंग खत्म कर दी जाती है, जिससे वह ड्राप बॉक्स में चला जाता है। यहां से उस स्कूल को बच्चे को इंपोर्ट करना होता है, जहां उसका नाम दर्ज हुआ है। ऐसा न करने पर बच्चा ड्राप बॉक्स में जा रहे हैं और पोर्टल पर शाला त्यागी दिख रहे हैं। ऐसी स्थिति शासन से मिलने वाली गणवेश, छात्रवृत्ति, पुस्तकों सहित अन्य योजनाओं के लाभ से वंचित हो सकते हैं। इस सत्र में शासकीय, अशासकीय स्कूल के कक्षा 1 से 12 वीं तक के 7000 बच्चे ड्राप बॉक्स में हैं और इस बॉक्स से बाहर करने के लिए शिक्षा विभाग के अधिकारियों को मशक्कत करनी पड़ रही है। शिक्षकों के लिए ड्राप बॉक्स के संंबंध में जानकारी देने प्रशिक्षण तक देना पड़ रहा है। जिस स्कूल में बच्चों का नाम दर्ज हुआ है, वहां बच्चे को इंपोर्ट कराकर यू-डाइस संबंधी प्रक्रिया पूरी कराई जा रही है।

निजी स्कूलों के बच्चे ज्यादा
ड्राप बॉक्स में शासकीय स्कूल से ज्यादा निजी स्कूलों के बच्चे हैं, इसलिए संबंधित स्कूलों को निर्देश देकर बच्चों को इंपोर्ट करने के लिए कहा जा रहा है, जिससे वह शासन की योजनाओं से वंचित न रहें।