इनकी रही उपस्थिति- बैठक में एमआईसी सदस्य विनोद तिवारी, जिनेश साहू, याकृति जडिय़ा, पुष्पा अहिरवार, नीतू खटीक, कार्यपालन यंत्री विजय दुबे, लखनलाल साहू, राजेन्द्र दुबे, लेखापाल शरद बरसैंया, संजय तिवारी की उपस्थिति रही।
इन मामलों में लिया निर्णय
प्रधानमंत्री आवास योजना के घटक एएचपी के चयनित 2004 हितग्राहियों की मार्जिन मनी जमा करने में लोगों ने रुचि नहीं दिखाई है। पीएमसी व एनजीओ द्वारा दिए गए अभिमत पर एमआईसी ने निर्णय लिया कि एक सप्ताह का समय हितग्राहियों को और दिया जाए। इस निर्धारित समयसीमा में यदि उन्होंने मार्जिन मनी जमा नहीं की तो फिर सूची को निरस्त कर नये हितग्राहियों को अवसर प्रदान किया जाए।
दो वर्षों से शहर में डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन का कार्य चल रहा है लेकिन रैमकी एजेंसी की लापरवाही के कारण निगम को कचरा कर नहीं मिल पाया है। इस बात से नाराज एमआईसी ने रैमकी को नोटिस देने का निर्णय लिया है। एमआईसी में बताया कि कि डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन के बिलों के वितरण में एजेंसी की लापरवाही है।
मुख्य बस स्टैंड से जिला अस्पताल तक पूर्व में किए गए सीसी रोड निर्माण कार्य के ठेकेदार भूपेन्द्रसिंह राजपूत पुत्र रघुवीर सिंह राजपूत तिली रोड के संबंध में तीन सदस्यीय समिति बनाकर अपनी शर्तों पर समझौता कराया। अभिमत समेत विषय परिषद में भेजे जाने का निर्णय लिया गया।
प्लानर नियुक्त होगा
संयुक्तसंचालक नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा सागर विकास योजना में किए गए प्रावधानों को नगर पालिक निगम में लागू किए जाने को स्वीकृत कर परिषद में भेजे जाने व सिटी प्लानर की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव शासन को भेजने का निर्णय लिया गया।
राजघाट बांध से वर्तमान में आधे-आधे शहर को एक दिन छोड़कर जल सप्लाई की जा रही है। वर्तमान समय में राजघाट बांध की पाइपलाइन के बड़े-बड़े लीकेज सुधार कार्य एवं गरमी के मौसम में जलसंकट को ध्यान में रखकर परिषद में रखने निर्णय हुआ।
3 प्रतिशत महंगाई भत्ता स्वीकृत
निगम में पदस्थ स्थायीकर्मी कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों के समान चिकित्सा भत्ता दिए जाने के संबंध में स्थापना शाखा ने शासन के नियमों की जानकारी दी। एमआईसी ने विषय पर सहमति देकर परिषद में भेजने का निर्णय लिया। कर्मचारियों को छठवें वेतनमान में देय मंहगाई भत्ता में माह जुलाई 2017 से 3 प्रतिशत मंहगाई भत्ता स्वीकृत किया गया।
जारी होंगे बिल
वर्ष-2018-19 के लिए संपत्तिकर, समेकित कर, शिक्षा उपकर एवं नगरीय विकास उपकर के संबंध में चर्चा हुई जिसमें निर्णय लिया गया कि ई-नगर पालिका के चलते संपत्तिकर के बिलों को छोड़कर सभी प्रकार के बिल जारी किए जाएं।
पार्क निर्माण होगा
अमृत योजना के तहत छोटी झील के किनारे हरित क्षेत्र एवं पार्क निर्माण के लिए पुन: अल्पकालीन निविदा बुलाने पर सहमति बनी। मछुआ सहकारी संघ मर्यादित सागर के आवेदन पर बड़ा तालाब मछली पालन के उद्देश्य से आगामी तीन वर्षों के लिए गाइडलाइन के अनुसार 10 प्रतिशत की वृद्धि कर पुन: दिए जाने की स्वीकृति दी गई।
नया मीट मार्केट
राहतगढ़ बस स्टैंड के नीचे खाली भूमि पर अतिक्रमण हटाने व सीमांकन के बाद एक नया मीट मार्केट बनाने का निर्णय हुआ।