सर्विस आन रिक्वेस्ट माड्यूल मूल्यांकन की जिम्मेदारी नगर निगम आयुक्त को

– नगरीय प्रशासन विभाग ने इ-नगर पालिका के क्रियान्वित माड्यूल का परीक्षण करने लगाई जिम्मेदारी

रीवा। नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा शहरों की सेवाओं को सरल बनाने के लिए इ-नगर पालिका के जरिए सभी सेवाओं को आनलाइन किए जाने पर जोर दिया है। जिसके तहत अधिकांश सेवाएं आनलाइन शुरू हो गई हैं। इस प्रक्रिया को नए स्वरूप में लाए जाने के लिए प्रदेश स्तर पर व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं। जिसके तहत अलग-अलग नगर निगमों के अधिकारियों को अलग जिम्मेदारियां भी सौंपी गई हैं। इसमें नगर निगम रीवा के आयुक्त को सर्विस आन रिक्वेस्ट माड्यूल का परीक्षण करने की जिम्मेदारी मिली है। नगरीय निकाय की यह महत्वपूर्ण सेवाओं में एक है। अब नगर निगम आयुक्त मृणाल मीना द्वारा दिए जाने वाले सुझाव को प्रदेश स्तर पर दी जा रही इ-नगर पालिका की सेवा में लागू किया जाएगा। इ-नगर पालिका के लागू होने से लोगों को बड़ी राहत मिली है, अधिकांश जानकारी आनलाइन कर दी गई है। साथ ही कुछ तकनीकी रूप से कमियां भी बताई गई हैं जिनमें सुधार के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं कई नए बिन्दुओं को भी समय की मांग के अनुसार जोड़ा जा रहा है। नगरीय प्रशासन विभाग ने सर्विस आन रिक्वेस्ट से जुड़ी सेवाओं के माड्यूल का परीक्षण करने के लिए नगर निगम रीवा एवं सतना के आयुक्त को जिम्मेदारी दी है। साथ ही नगरीय प्रशासन विभाग के संयुक्त संचालक भी इनका सहयोग करेंगे। परीक्षण के साथ ही संशोधन के सुझावों पर काम एक महीने के भीतर पूरा करने का आदेश नगरीय प्रशासन विभाग के आयुक्त की ओर से जारी किया गया है।

– ये सेवाएं सर्विस आन रिक्वेस्ट में शामिल
बताया गया है कि सर्विस आन रिक्वेस्ट में प्रमुख रूप से कूड़ा संग्रहण, पानी का टैंकर, मलबा संग्रहण, एंबुलेंस सेवा, अग्रिशमन हेतु, मोबाइल टायलेट, शव वाहन, मंगल भवन, कम्युनिटी हाल, आवेदन पत्र की आनलाइन माध्यम से जांच, एसएमएस तथा इ-मेल अलर्ट, मोबाइल एप का हिन्दीकरण, एंड्रायड तथा आइओएस प्लेटफार्म, एमआइएस आदि शामिल हैं।

– दूसरे निकायों को भी मिली जिम्मेदारियां
नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा इ-नगर पालिका के अलग-अलग माड्यूल की जांच के लिए दूसरे नगर निगमों को प्रमुखों को जिम्मेदारी दी गई है। जिसके तहत संपत्तिकर की जांच के लिए नगर निगम भोपाल के आयुक्त एवं नर्मदापुरम के संयुक्त संचालक, उपभोक्ता प्रभार में देवास नगर निगम और जेडी उज्जैन, विवाह प्रमाण पत्र में रतलाम नगर निगम और जेडी उज्जैन को जिम्मेदारी दी गई है। प्रोजेक्ट सिस्टम की जांच के लिए इंदौर और जबलपुर आयुक्त, नागरिक सेवाओं में ट्री कटिंग, फूड लाइसेंस, ट्रेड लाइसेंस, होर्डिंग लाइसेंस आदि की जिम्मेदारी नगर निगम सिंगरौली के आयुक्त को सौंपी गई है।