Rajsamand News : पहले के 12546 आवेदन लम्बित, अब फिर से नए आवेदन…पढ़े क्या है मामला

खाद्य सुरक्षा योजना के तहत पोर्टल से नाम जुड़वाने के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इसके तहत अब तक 45 से अधिक लोग आवेदन कर चुके हैं, जबकि पिछले कांग्रेस राज में भरे गए 12546 आवेदन अभी भी लम्बित चल रहे हैं।

राजसमंद. प्रदेश में खाद्य सुरक्षा योजना के तहत नाम जुड़वाने के लिए पोर्टल को फिर से खोला गया है। इसके तहत जिले में अब तक 45 लोग आवेदन कर चुके हैं, जबकि 12546 आवेदन करीब दो साल से पेडिंग चल रहे हैं। प्रदेश में 10 लाख लोगों को जोडऩे का लक्ष्य निर्धारित किया है। केंद्र सरकार की ओर से संचालित खाद्य सुरक्षा योजना में गरीब परिवारों को मुफ्त गेहूं उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना में नाम जुड़वाने के लिए तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने एक अप्रेल 22 से 28 मई 2022 तक पोर्टल खोला था। इसके तहत जिले में 32287 लोगों ने आवेदन किए थे। इसमें अभी भी 12,546 लोगों के पोर्टल बंद होने के कारण आवेदन पेडिंग चल रहे हैं। हालांकि अब पोर्टल के फिर से खुलने पर इनकी जांच की जाएगी। सरकार की ओर से 26 जनवरी को फिर से पोर्टल खोला गया है। इसके तहत अब तक 45 लोग आवेदन कर चुके हैं। उल्लेखनीय है कि सरकार की ओर से खाद्य सुरक्षा में चयनित लोगों को प्रति व्यक्ति प्रतिमाह 5 किलो गेहूं नि:शुल्क उपलब्ध कराया जाता है। पहले आओ पहले पाओ की तर्ज कर नाम जोड़े जाएंगे।

फैक्ट फाइल

• 2,21,942 परिवार खाद्य सुरक्षा से जुड़े
• 8,85,806 लोग योजना का ले रहे लाभ
• 32287 लोगों ने 2022 में किए थे आवेदन
• 13989 लोगों के नाम 2022 में जोड़े थे
• 2241 लोगों के आवेदन किए थे रिजेक्ट
• 12546 आवेदन चल रहे अभी पेडिंग

छह कैटेगरी के लोग कर सकते आवेदन

खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जुड़वाने के लिए अंत्योदय, बीपीएल, स्टेट बीपीएल, सीमांत कृषक, श्रमिक और पंजीकृत सफाई कर्मचारी इस योजना में आवेदन के पात्र है। आवेदन ऑनलाइन करने होंगे। प्रत्येक आवेदन के साथ एक शपथ पत्र भी देना होगा, जिसमें उन्हें यह दावा करना होगा कि वे खाद्य सुरक्षा योजना के लिए अपात्र नहीं है।

यूं होगी आवेदनों की जांच और निर्णय

ऑनलाइन आवेदन आवेदन अपीलीय अधिकारी के पास जाएंगे। अपीलीय अधिकारी की ओर से योजनान्तर्गत नाम जोडऩे या नहीं जोडऩे की कार्रवाई आवेदन प्राप्त होने के एक माह के भीतर पूरी की जाएगी। अपीलीय अधिकारी की ओर से सत्यापित करने के बाद आवेदन शहरी क्षेत्र में नगरीय निकायों के प्रमुख अधिकारियों के पास जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्र में ब्लॉक विकास अधिकारी के पास ये आवेदन भेजे जाएंगे। आवेदन पत्रों की जांच के लिए एक कमेटी बनी हुई है। इसमें पटवारी, ग्राम विकास अधिकारी, स्थानीय निकाय का कार्मिक और बूथ लेवल अधिकारी शामिल है। कमेटी की रिपोर्ट पर यह अंतिम निर्णय लिया जाएगा कि कौन से नाम जोडऩे हैं और कौन से नहीं। उल्लेखनीय है कि सरकार के अनुसार पोर्टल पर 10 लाख नए लोगों के नाम इस योजना में जोड़े जाएंगे।

जिले में 45 ने किए ऑनलाइन आवेदन

खाद्य सुरक्षा योजना के तहत पोर्टल खुलने पर अब तक 45 ने आवेदन किए हैं। पुराने आवेदन जो पेडिंग चल रहे हैं वह अभी जांच में है। इस योजना से जुडऩे के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

• विजय सिंह, जिला रसद अधिकारी राजसमंद