PM Kisan Yojana: यहां 9 हजार से अधिक अन्नदाताओं की अटक गई 13वीं किश्त, जानें ये वजह, नहीं तो..

PM Kisan Samman Nidhi Yojana : किसान पिछले महीनेभर से कृषि विभाग, सहकारी बैंक और शासन-प्रशासन के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन इन्हें किस्त नहीं आने की स्पष्ट जानकारी नहीं दी जा रही है।

राजनांदगांव. PM Kisan Samman Nidhi Yojana : केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली किसान सम्मान निधि की 13वीं किस्त जिले के लगभग 9 हजार से अधिक किसानों को नहीं मिल पाई है। ये किसान पिछले महीनेभर से कृषि विभाग, सहकारी बैंक और शासन-प्रशासन के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन इन्हें किस्त नहीं आने की स्पष्ट जानकारी नहीं दी जा रही है। (PM Kisan Yojana News) यह बड़ा मसला है कि इतनी बड़ी संख्या में किसानों को सम्मान निधि से वंचित कर दिया गया है।

इसके पीछे जो भी समस्या या कारण हो इसके लिए जिला प्रशासन को कृषि विभाग के जमीनी अफसरों के माध्यम से शिविर लगाकर सुनवाई करनी चाहिए। ताकि भोले-भाले किसानों को अपना काम छोड़कर चक्कर काटना न पड़े। बता दें कि किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की गई है। इसके तहत साल किसानों को साल में 3 बार 2-2 हजार रुपए दिए जाते हैं, यानी सालाना किसानों को 6 हजार रुपए की आर्थिक मदद मिलती है।

यह कारण भी बताया जा रहा
कृ षि विभाग में बैठने वाले कर्मचारी अब केंद्र सरकार द्वारा बनवाई गई पोर्टल की गुणवत्ता पर ही सवाल उठा रहे हैं। विभाग में किसान सम्मान निधि देखने वाले कर्मियों का कहना है कि जिन किसानों की शिकायत आती है, उसके आधार पर जो भी कमियां होती है, उसे दूर करके पोर्टल में अपलोड किया जाता है, लेकिन उनकी डाटा पोर्टल में अपलोड नहीं होती है। इस तरह पोर्टल में कई और भी तकनीकी दिक्कत है, जिस कारण से इतनी बड़ी संख्या में किसान सम्मान निधि के लिए अन्नदाताओं को अपात्र बताया जा रहा है।

एक लाख 15 हजार किसानों को राशि जारी
राजनांदगांव कृषि विभाग से मिली जानकारी अनुसार 13वीं किस्त की राशि अब तक तकरीबन एक लाख 15 हजार से अधिक किसानों को जारी की जा चुकी है। यह राशि 33.64 करोड़ है। विभाग के अफसरों की माने तो तकरीबन 9 हजार से अधिक किसानों को 13वीं किस्त की राशि अप्राप्त है। जबकि अविभाजित राजनांदगांव में डेढ़ लाख से अधिक पंजीकृत किसान हैं। ऐसे में कृषि विभाग के पास स्पष्ट आंकड़ा भी नहीं है।

सहमति पत्र भी भरना जरूरी
मिली जानकारी अनुसार पहले किसानों को डीपीटी माध्यम से किसान सम्मान निधि का भुगतान किया जा रहा था। अब आधार बेस भुगतान किया जा रहा है। इसके लिए किसानाें को अपने बैंक खाता को आधार से लिंक कराने की आवश्यकता है। इसके अलावा ई-केवाईसी भी कराना पड़ेगा। बैंक के अफसरों की माने तो केवाईसी कराने के साथ सहमति पत्र भी जमा कराना पड़ेगा। तभी आधार बेस भुगतान की पात्रता होगी।

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