यह भी पढ़ें : पुलिस वीआईपी ड्यूटी में व्यस्त, इधर बाजार में जाम से जनता त्रस्त यह स्थिति पूरे प्रदेश भर में है। छत्तीसगढ़ प्रदेश सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी संघ के प्रांतीय संयोजक प्रफुल्ल कुमार ने बताया कि प्रदेश में ऐसे अधिकारी 3600 के करीब है। वहीं राजनांदगांव जिले में सौ से अधिक कार्यरत हैं, जिन्हें पिछले छह महीने से कार्य आधारित वेतन नहीं मिल रहा है। उन्होंने बताया कि चूंकि अभी आचार संहिता है। ऐसे में मरीजों को कोई समस्या न हो और कार्य प्रभावित न हो। इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। सिर्फ पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन डाटा अपलोड नहीं किया जा रहा है।
यह भी पढ़ें : Durga Puja 2023 : नवरात्र पर्व की शुरुआत, शुभ बेला में जलाए गए आस्था के ज्योत एनआरएचएम (राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन) के तहत पदस्थ सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों को दो भाग में वेतन दिया जाता है। पहली बेसिक सैलरी होती है, दूसरी कार्य आधारित वेतन दिया जाता है। इसके लिए शासन की ओर से 20 बिंदु तय किए गए हैं। इन 20 बिंदुओं के आधार पर ही कार्य आधारित वेतन दिया जाता है, लेकिन पिछले छह महीने से यह वेतन अप्राप्त है। इस वजह से इन कर्मियों ने एचडब्ल्यूसी अंतर्गत किए जाने वाले समस्त ऑनलाइन कार्य बंद कर दिए हैं। इसके चलते हेल्थ एवं वेलनेस सेंटरों में हो रहे कार्य की जानकारी केंद्र द्वारा निर्मित पोर्टल में अपलोड नहीं किया जा रहा है।