राजनंदगांव

भारतमाला परियोजना, टेडेसरा से अंजोरा होकर दुर्ग और रायपुर तक 92 किमी. तक बनेगा सिक्सलेन बायपास

2281 करोड़ की लागत से भारतमाला परियोजना के तहत टेडेसरा- अंजोरा के रास्ते दुर्ग से रायपुर बायपास तक बनाया जाना है।

राजनंदगांवFeb 05, 2019 / 01:53 pm

Dakshi Sahu

भारतमाला परियोजना, टेडेसरा से अंजोरा होकर दुर्ग और रायपुर तक 92 किमी. तक बनेगा सिक्सलेन बायपास

राजनांदगांव. भारतमाला परियोजना के तहत छत्तीसगढ़ में सड़कों का जाल बिछेगा। परियोजना के लिए सर्वे का काम पूरा हो चुका है। 2281 करोड़ की लागत से भारतमाला परियोजना के तहत टेडेसरा- अंजोरा के रास्ते दुर्ग से रायपुर बायपास तक बनाया जाना है।
करीब 2281 करोड़ के इस प्रोजेक्ट में 92 किलोमीटर सिक्स लेन सड़क का निर्माण होगा। यह सड़क टेडेसरा-अंजोरा, अंडा, मचादुंर, पाटन, अभनपुर, आरंग, नया रायपुर से जुड़ेगा। परिजयोना में जिले के टेडेसरा और देवादा के किसानों का जमीन दायरे में आ रहा है। बुधवार को इस संबंध में पर्यावरण जन सुनमाई का आयोजन देवादा में किया गया है।
एसडीएम अतुल विश्वकर्मा ने बताया कि पर्यावरण जन सुनवाई में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भू अर्जन अधिकारी, अपर कलेक्टर, पर्यावरण विभाग, प्रभावित गांव के ग्रामीण व किसान सहित जिला प्रशासन के अधिकारी शामिल होंगे। मिली जानकारी के अनुसार भारतमाला परियोजना के तहत रायपुर -दुर्ग बायपास में राजनांदगांव जिले के देवादा और टेडेसरा का जमीन दायरे में आ रहा है।
जमीन दायरे में
यह सड़क टेडसेरा से शुरु होकर देवादा होते हुए दुर्ग जिले के अंडा मचादूर होते पाटन से आरंग व नया रायुपर को जोड़ेगा। जिसमें सर्वे के दौरान टेडेसरा के करीब 20 हेक्टेयर और देवादा के 23 हेक्टेयर जमीन दायरे में आ रहा है। टेडेसरा का खसरा नंबर 181 का जमीन दायरे में है।
52 किसानों ने लगाई है आपत्ति
तहसील कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार परियोजना के तहत सर्वे काम पूरा होने के बाद देवादा व टेडेसरा के करीब 52 किसानों ने अपना आपत्ति दायर किया है। पर्यावरण जन सुनवाई के दौरान किसानों के आपत्ति पर भी विचार किया जाएगा। इसके अलावा विकल्प व मआवजे पर भी विचार होगी।
एसडीएम अतुल विश्वकर्मा ने बताया कि भारतमाला परियोजना में जिले के टेडेसरा व देवादा का जमीन दायरे में आ रहा है। बुधवार को देवादा में पर्यावरण जन सुनवाई है। सुनवाई में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अलावा दोनो गांव के ग्रामीण व जिला प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहेंगे और दायर आपत्ति के विकल्प पर विचार होगा।

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