विश्वविद्यालयों के 72,051 छात्रों को मिला पास होने का अंतिम मौका, दो विषयों में पूरक का नियम अब होगा फाइनल

Raipur Supplementary Exam : प्रदेश के विश्वविद्यालयों में 2 विषयों में पूरक का नियम अगस्त के अंतिम में लागू हो सकता है। पूरक परीक्षा में शामिल होने के लिए छात्र सितंबर माह में पोर्टल खुलने के बाद आवेदन कर सकेंगे।

CG Exam News: रायपुर। प्रदेश के विश्वविद्यालयों में 2 विषयों में पूरक का नियम अगस्त के अंतिम में लागू हो सकता है। पूरक परीक्षा में शामिल होने के लिए छात्र सितंबर माह में पोर्टल खुलने के बाद आवेदन कर सकेंगे। अवर सचिव के निर्देश पर प्रदेश के विश्वविद्यालयों में पदस्थ कुलसचिवों ने इसे लागू करने के लिए मैराथन बैठक करना शुरू कर दिया है।

रविवि के कुलसचिव ने सोमवार को इस संबंध में बैठक ली। बैठक में परीक्षा समिति को प्रपोजल अनुमोदित करके कार्यपरिषद में भेजने का निर्देश दिया गया है। जल्द ही परीक्षा समिति इसे अनुमोदित करेगी और कार्यपरिषद में इसे अनुमोदन के लिए भेज जाएगा। कार्यपरिषद से प्रपोजल अनुमोदित होने के बाद उच्च शिक्षा विभाग भेजा जाएगा। वहां से आगे की कार्रवाई होगी।

वरिष्ठ अधिकारियों का जो भी निर्देश होगा, उसका पालन किया जाएगा। नियम लागू होते ही आवेदन के लिए पोर्टल खोल दिया जाएगा। – डॉ शैलेंद्र पटेल, कुलसचिव, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय

1 लाख से ज्यादा छात्र फेल

वार्षिक परीक्षा प्रदेश की पांच विश्वविद्यालय के 1 लाख 9 हजार 112 छात्र ऐसे है। जो दो विषयों से ज्यादा विषयों में फेल है। इन छात्रों के फेल होने का कारण भी उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारी कोरोना काल को मना रहे हैं।

इस विवि के इतने छात्र दो विषयों में फेल

रविशंकर यूनिवर्सिटी – 25 हजार से ज्यादा
अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी – 9 हजार 500
शहीद नंदकुमार पटेल यूनिवर्सिटी – 9 हजार से ज्यादा
संत गुरु गहिरा यूनिवर्सिटी – 7 हजार 690
शहीद महेंद्र कर्मा यूनिवर्सिटी – 9 हजार 726

72051 छात्रों को मिलेगा सीधा फायदा

उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया, इस नियम के लागू होने के बाद प्रदेश के 5 विश्वविद्यालयों के 72051 छात्रों को इसका सीधा फायदा मिलेगा। ये छात्र पूरक परीक्षा में बैठकर पास होने का एक और प्रयास कर सकेंगे। आपको बता दें कि 11 अगस्त शुक्रवार को उच्च शिक्षा विभाग के अवर सचिव ने विश्वविद्यालयों में पदस्थ कुलसचिवों को आगामी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है, जिसके बाद प्रदेश के शासकीय विश्वविद्यालयों के कुलपति इसे लागू कराने के लिए बैठक कर रहे हैं।