छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी मात्र 0.8 प्रतिशत, सीएम ने रोजगार सृजन के लिए उठाए कई कदम

सीएमआईई के आंकड़ों में देश की औसत बेरोजगारी दर 6.9 प्रतिशत

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सेंटर फॉर मॉनीटरिंग इंडियन इकोनॉमी (सीएमआईई) के आंकड़ों के अनुसार जुलाई में हरियाणा में 26.9 प्रतिशत, जम्मू और कश्मीर में 20.2 प्रतिशत, राजस्थान में 19.1 प्रतिशत, बिहार में 18.8 प्रतिशत, गोवा में 13.7 प्रतिशत, त्रिपुरा में 13 प्रतिशत, दिल्ली में 8.9 प्रतिशत, पंजाब में 7.7 प्रतिशत, हिमाचल प्रदेश में 6.3 प्रतिशत, उत्तरप्रदेश में 3.3 प्रतिशत, गुजरात में 2.2 प्रतिशत, मध्यप्रदेश में 2.0 प्रतिशत बेरोजगारी दर दर्ज की गई। बेरोजगारी दर में कमी का कारण छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार ने किसानों को कर्ज से मुक्ति तथा लंबित सिंचाई कर माफ किया। इसके बाद राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, सुराजी गांव योजना, नरवा-गरवा-घुरवा-बाड़ी कार्यक्रम, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन किसान न्याय योजना, नई औद्योगिक नीति का निर्माण, हर जिले में सी-मार्ट की स्थापना जैसे अनेक कदम उठाए।
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छत्तीसगढ़ ने अपनी रोजगार तथा आय मूलक योजनाओं का लगातार विस्तार किया है। इसी क्रम में हाल ही में गोधन न्याय योजना का विस्तार करते हुए गोबर के साथ-साथ गोमूत्र की खरीदी की भी शुरुआत की है। खरीदे गए गोमूत्र से भी खाद तथा कीटनाशकों का निर्माण किया जाएगा, जिससे रोजगार के नए अवसरों का सृजन होगा। गांव-गांव में निर्मित गोठानों को भी ग्रामीण औद्योगिक पार्क के रूप में विकसित किया जा रहा है। जहां तेल मिल, दाल मिल, मिनी राइस मिल जैसी प्रोसेसिंग इकाइयां स्थापित की जा रही हैं। गोठानों में विभिन्न उत्पादों का भी निर्माण किया जा रहा है।
3) रायपुर. छत्तीसगढ़ में जुलाई में बेरोजगारी दर मात्र 0.8 प्रतिशत रही, जबकि भारत की औसत बेरोजगारी दर 6.9 प्रतिशत दर्ज की गई। इससे पहले मई में छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी दर 0.7 प्रतिशत थी, तब देश की बेरोजगारी दर 7.1 प्रतिशत दर्ज की गई थी। इससे पहले मार्च और अप्रैल में भी छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी दर देश में सबसे कम 0.6 प्रतिशत थी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार बनने के बाद शहरी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को संतुलित करने वाली तथा रोजगार के नए अवसरों का सृजन करने वाली योजनाओं पर सर्वाधिक जोर रहा।
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