उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ प्रदेष के वर्तमान परिदृष्य को ध्यान में रखते हुए श्रम कानून संहिताओं में राष्ट्रव्यापी उद्योगों को जिसमें निजी तथा सार्वजनिक उद्योग शामिल हैं। इस प्रस्ताव में औद्योगिक संबंध संहिता, स्वास्थ्य सुरक्षा संहिता तथा मजदूरी संहिता में केन्द्रीय क्षेत्राधिकारिता में रखे जाने की मांग की गई। इसका मुख्य उद्देष्य राष्ट्रीय स्तर पर श्रमिकों को मिलने वाले लाभों एवं श्रम कानूनों के अनुपालन में एकरूपता तथा श्रम कानून संहिताओं के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर के लाभ पूरे देष में श्रमिकों को समान रूप से मिल सके।
सोनी ने बताया कि प्रस्तावित औद्योगिक संबंध संहिता 2019 में कुछ संषोधन के सुझाव के साथ श्रमिकों की समस्याओं का व्यवहारिक निराकरण किये जाने, श्रमिकों की छंठनी संबंधी व्याप्त समस्याओं और विवादों के संबंध में, प्रस्तावित स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संहिता 2019, ठेका श्रमिकों की परिभाषा, प्राधिकारी केन्द्रीय कल्याण एवं उपकर आयुक्त बनाये जाने, भवन एवं अन्य सन्निर्माण अधिनियम, प्रवासी कामगारों हेतु हेल्पलाईन, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2019, वेतन संहिता 2019, वार्षिक बोनस देय राषि की गणना इत्यादि के साथ ही उपमुख्य श्रम आयुक्त केन्द्रीय, रायपुर का वर्तमान कार्यालय जो कि अवंति विहार रायपुर में किराये के मकान में संचालित है। उक्त कार्यालय को अटल नगर, नवा रायपुर में संचालित किये जाने के संबंध में विस्तृत प्रस्ताव (सुझाव/मांग) पत्र दिया गया है।
