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CG News: वहीं संचालनालय भौमिकी एवं खनिकर्म को खनिज अन्वेषण, खनिज ब्लॉक नीलामी, खानों के आईटी आधारित नियमन के लिए 83 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से खनिज विकास निधि सलाहकार समिति के पूर्व निर्णय सहित राशि के उपयोग के संबंध में जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने निधि में उपलब्ध राशि को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश में वृहद अधोसंरचना निर्माण की परिकल्पना पर विचार किए जाने के निर्देश दिए। बैठक में राज्य में खनिज राजस्व में और वृद्धि की संभावनाओं के अध्ययन कार्रवाई तथा खनन क्षेत्र में सुधार के लिए विशेषज्ञ संस्थाओं की सेवाएं लेने 20 करोड़ रुपए के अतिरिक्त राशि दिए जाने का निर्णय लिया गया। बैठक में मुख्य सचिव अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के सचिव पी. दयानंद, राहुल भगत, सचिव वित्त शारदा वर्मा, संचालक खनिज सुनील जैन, संयुक्त संचालक खनिज अनुराग दीवान एवं खनिज संचालनालय के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
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