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उन्होंने कहा कि वह राम मंदिर के निर्माण में सहयोग करेंगे और इसके लिए एक लाख रुपये देने की भी घोषणा की। उन्होंने रायपुर नगर निगम के कर्मचारियों से भी आर्थिक सहयोग करने और पार्षदों से एक माह का वेतन मंदिर निर्माण के लिए देने की अपील की।
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आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार राम जन्मभूमि मामले में मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट के गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी है और कुछ अधिकारियों की टीम अदालत के फैसले का विस्तृत अध्ययन कर रही है। न्यास के गठन पर विधि मंत्रालय और अटॉर्नी जनरल की राय ली जाएगी।
यह ट्रस्ट ही अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की रूपरेखा तैयार करेगा। एक अन्य अधिकारी के मुताबिक अभी यह साफ नहीं हो पाया है कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए बनाए गए ट्रस्ट की नोडल इकाई गृह मंत्रालय या संस्कृति मंत्रालय होगा।
