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Cabinet Meeting: राज्य में गठित पांचों विकास प्राधिकरणों के संसोधन को मिली मंजूरी, साय कैबिनेट में लिया गया ये अहम फैसला… इस संबंध में विस्तृत गाइडलाइन आवास एवं पर्यावरण विभाग जारी करेगा। इसके तहत नगरीय निकाय अपने क्षेत्र के विकास के लिए अलग से अपना प्लान तैयार करेंगे। इस प्लान को तैयार करने के बाद उसे मंजूरी के लिए शासन के पास प्रस्ताव बनाकर भेजा जाएगा।
इस प्रस्ताव को हरी झंडी मिलने के बाद ही निकाय अपने ड्रीम प्रोजेक्ट पर काम कर सकेंगे। शहरों के विकास के लिहाज से यह फैसला काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बता दें कि अभी शहरों के विकास के लिए नगर एवं ग्राम निवेश विभाग ही मास्टर प्लान तैयार करते आया है। उसके हिसाब से ही शहरों का विकास होता था।
Cabinet Meeting: इसलिए जरूरी है यह नीति
शहरी विकास नीति एक ऐसी योजना होती है जो शहरों के विकास को बेहतर बनाने के लिए बनाई जाती है। इसका मकसद होता है कि शहरों में रहने वाले लोगों के लिए जीवन स्तर सुधरे। शहरों में बेरोजगारी कम हो और यातायात व्यवस्था में सुधार होगा। इसके साथ ही पर्यावरण संरक्षित रहे और शहरों का समग्र विकास हो सकें।
Cabinet Meeting:अतिक्रमण और अवैध निर्माण पर होगी सख्ती
इस नीति के लागू होने के बाद विकास योजनाओं में प्रस्तावित जनोपयोगी भूमि के समुचित उपयोग करने में मदद मिलेगी। अतिक्रमण तथा अवैध निर्माणों पर सख्त कार्रवाई का रास्ता खुलेगा। शहरी आबादी को आधुनिक सुविधाओं का लाभ मिलने में आसानी होगी। नगर विकास योजना आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक अथवा अन्य प्रयोजन के लिए क्रियान्वित की जा सकेगी।
