कमेटी के पत्र के बाद ही डीएमई कार्यालय ने शासन के पास पत्र भेजकर आईटी सेल से काउंसिलिंग कराने का अनुरोध किया था। महीनेभर बीत जाने के बाद भी इस पर शासन ने कोई निर्णय नहीं लिया है। आशंका है कि कहीं एनआईसी को फिर से काउंसिलिंग का जिम्मा तो नहीं दे दिया जाएगा। पिछले साल इस एजेंसी को काउंसिलिंग (NEET UG 2024) का जिम्मा देने के लिए काउंसिलिंग से जुड़े कुछ अधिकारियों ने मेडिकल एजुकेशन कमिश्नर से पैरवी की थी।
इसके बाद 44 लाख रुपए का भुगतान एजेंसी को किया गया। यह 2022 में चिप्स को किए गए भुगतान से चार गुना ज्यादा था। इतनी महंगी काउंसिलिंग कराने पर भी सवाल उठ रहे थे। जबकि डीएमई के आईटी सेल से काउंसिलिंग कराने पर चाय, नाश्ते का खर्च ही आता है। डीएमई कार्यालय शासन के आदेश का इंतजार कर रहा है ताकि काउंसिलिंग के लिए जरूरी तैयारी की जा सके।
NEET UG 2024: एमडीएस की सीडी आई शेड्यूल जल्द होगा जारी
एमडीएस की सीडी आ गई है। डेंटल कॉलेज के एक अधिकारी नई दिल्ली जाकर सीडी लाए। सीडी में छत्तीसगढ़ के पात्र डॉक्टरों की सूची है। इसी सूची में शामिल छात्रों को डेंटल कॉलेजों में एडमिशन दिया जाएगा। यह प्रवेश मेरिट के आधार पर होगा। प्रदेश में एमडीएस की 130 सीटें हैं। प्रदेश में एक सरकारी समेत छह डेंटल कॉलेज हैं। इस बार सबसे पहले एमडीएस की काउंसिलिंग होने की संभावना है।
एनएमसी ने जारी नहीं किया शेड्यूल
एमबीबीएस में प्रवेश के लिए एनएमसी ने शुक्रवार को शेड्यूल जारी नहीं किया है। नीट के बाद री-नीट का रिजल्ट भी आ गया है, लेकिन 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई है। नीट में हुई गड़बड़ी पर सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। जानकारों का कहना है कि 8 जुलाई के बाद काउंसिलिंग के लिए विस्तृत शेड्यूल जारी किया जा सकता है। तब तक एनएमसी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का इंतजार कर सकता है। हालांकि अब कोर्ट में नीट रद्द नहीं करने के लिए (NEET UG 2024) याचिका दायर की गई है। पेपर लीक मामले में बिहार में कई गिरफ्तारी हुई है। प्रदेश में एमबीबीएस की 1910 सीटें हैं। वहीं बीडीएस की 600 सीटें हैं। डॉ. यूएस पैकरा, डीएमई – एमडीएस की काउंसिलिंग 10 जुलाई से शुरू होगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट में मामला होने के कारण एमबीबीएस की काउंसिलिंग का शेड्यूल नहीं आया है। कौनसी एजेंसी काउंसिलिंग करेगी, अभी यह तय नहीं है।