यह भी पढ़ें: CG News: 2025 में खुलेंगे 40 नए कैंप, नक्सलियों की घेराबंदी का मास्टर प्लान तैयार यहां सरेण्डर करने वाले नक्सलियों को तीन साल तक रहने-खाने की सुविधा के साथ-साथ स्किल डेवलपमेंट का अवसर दिया जाएगा। इससे आसानी से उन्हें रोजगार मिल सकेगा। वहीं बसाहट के लिए प्लॉट और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास दिया जाएगा। नई पॉलिसी के तहत उनके ऊपर घोषित इनाम की राशि और हथियार लेकर आने पर संबंधित हथियार की कीमत भी उन्हें मिलेगी। गृहमंत्री ने नक्सलियों से अपील करते हुए कहा कि बंदूक की राह छोड़कर शांति और विकास की ओर कदम बढ़ाएं।
उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार गोली नहीं चलाना चाहती है और न ही हिंसा को बढ़ावा देना। गृहमंत्री ने कहा कि नक्सलियों के साथ संवाद के लिए सरकार हमेशा तैयार है। इसके लिए हिंसा का मार्ग छोड़कर बातचीत का रास्ता अपनाएं। आईईडी ब्लास्ट और निर्दोष लोगों की हत्या को समाप्त करने का आह्वान करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार हर प्रकार की सकारात्मक चर्चा के लिए तैयार हैं।
नक्सलियों में बौखलाहट: शर्मा
गृहमंत्री ने बताया कि पिछले पांच वर्षों में नक्सलियों के साथ कोई संवाद नहीं हुआ, जिसके कारण उनकी गतिविधियां बढ़ी हैं। उन्होंने इसे नक्सलियों की बौखलाहट बताया और कहा कि उन्हें अब समझ में आ गया है कि भाजपा सरकार उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही करने को तैयार है। फोेर्स के दबाव और लगातार चल रहे अभियान से लगातार नक्सलियों का दायरा सिमट रहा है। बता दें कि पिछले दिनों छत्तीसगढ़ प्रवास पर आए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा था कि 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। इसके बाद से ही प्रदेश में एनकाउंटर और नक्सलियों के खिलाफ दूसरे तरीकों की कार्रवाई बढ़ी है। प्रदेश सरकार वे दावा किया साल में 212 से अधिक नक्सली एनकाउंटर में मारे गए हैं। इतने एनकाउंटर पिछली सरकारों के 5 साल के कार्यकाल में भी नहीं हुए थे।
