दरअसल, एयरपोर्ट के लिए जमीन अधिग्रहण मामले में किसानों को उचित मुआवजा नहीं मिलने पर वे कोर्ट चले गए। वहां मामला लंबित है। रन-वे का इस्तेमाल तभी होगा जब नागर विमानन निदेशालय (डीजीसीए) की ओर से यहां से उड़ान भरने की अनुमति मिलेगी। जमीन अधिग्रहण का मामला कोर्ट में है, इसीलिए नए रन-वे का लाभ माना एयरपोर्ट को नहीं मिल पा रहा है। नए रन-वे का निर्माण अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि राज्य शासन ने जल्द मामले के निपटारे का आश्वासन दिया है।
राज्य सरकार ने भरोसा दिलाया: एयरपोर्ट के अधिकारियों ने बताया कि एयरपोर्ट के लिए अटल नगर विकास प्राधिकरण ने जमीन अधिग्रहण की है। जमीन अधिग्रहण मामले में एयरपोर्ट प्रबंधन का सीधा दखल नहीं है। किसानों की लड़ाई राज्य सरकार व अटल नगर विकास प्राधिकरण से है। मुआवजे के मामले में एयरपोर्ट प्रबंधन और राज्य सरकार के बीच मामला सुलझाने को लेकर बातचीत हुई थी। इसके बाद भरोसा दिलाया गया था कि शीघ्र ही मामला निपटा लिया जाएगा।
कंपनियों का सर्वे नहीं आ रहा काम
माना एयरपोर्ट से विदेशी उड़ानों के लिए एयरलाइंस कंपनियों की भी रुचि है। पिछले साल एयर एशिया, विस्तारा सहित अन्य कंपनियों ने सर्वे किया था। इंडिगो ने भी विदेशी उड़ानों को लेकर दिलचस्पी दिखाई है। कंपनियों की नजर रन-वे विस्तारीकरण पर टिकी हुई थी। लेकिन अब रन-वे विस्तार के बाद जमीन मुआवजा के विवाद की वजह से इसका उपयोग नहीं हो पा रहा है। एयरपोर्ट प्रबंधन के अनुसार हर साल बड़ी संख्या में राज्य के पर्यटक व यात्री दुबई, सिंगापुर, मलेशिया, बैंकाक-पटाया, थाइलैंड जाते हैं। अभी यात्रियों को मुंबई, दिल्ली, चेन्नई व कोलकाता से हवाई मार्गों का सहारा लेना पड़ रहा है।
कुल अधिग्रहित भूमि-लगभग 250 एकड़
विवादित भूमि- 40-50 एकड़
एयरपोर्ट का परिक्षेत्र- 900-1000 एकड़
विस्तारीकरण के पहले रन-वे की लंबाई-2,650 मीटर
विस्तारीकरण के बाद रन-वे की लंबाई- 3,251 मीटर
नए रन-वे से अंतरराष्ट्रीय उड़ान
माना स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट के निदेशक राकेश सहाय ने बताया कि नए रन-वे से उड़ान भरने के लिए डीजीसीए की अनुमति आवश्यक है। जमीन मुआवजा का मामला कोर्ट में लंबित है। राज्य सरकार ने भरोसा दिलाया है कि मामला शीघ्र ही निपटा लिया जाएगा। निराकरण के बाद ही नए रन-वे का इस्तेमाल किया जा सकेगा। अंतरराष्ट्रीय उड़ान तभी शुरू हो पाएंगे।
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