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रायपुर

नदी-तालाबों में हो रहा है मूर्तियों का विसर्जन, रोकने प्रशासन सक्रिय नहीं, अब तक जिला प्रशासन ने नहीं जारी की गाइडलाइन

गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन शुरू हो गया है। एनजीटी की गाइडलाइन के मुताबिक किसी भी स्तिथि में प्रतिमाओं का विसर्जन नदियों में नहीं किया जाना है।

रायपुरSep 04, 2022 / 08:40 pm

Abhinav Murthy

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रायपुर। गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन शुरू हो गया है। एनजीटी की गाइडलाइन के मुताबिक किसी भी स्तिथि में प्रतिमाओं का विसर्जन नदियों में नहीं किया जाना है। विसर्जन के लिए प्रशासन को अलग से व्यवस्था कराना है। जिला प्रशासन ने अब तक विसर्जन को लेकर कर गाइडलाइन जारी नहीं की है और ना ही नगर निगम ने नदी में विसर्जन रोकने कर्मचारियों को तैनात किया है। जबकि एनजीटी से सभी कलेक्टरों और नगर निगम आयुक्तों को गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराने के लिए पत्र जारी किया है। हर बार गणेशोत्सव शुरू होने के साथ ही प्रतिमा स्थापना और विसर्जन के संबंध में गाइडलाइन जारी की जाती है। चौंकाने वाली बात यह कि बीते तीन दिनों से हर रोज खारुन नदी में सैकड़ों प्रतिमाओं का खुलेआम विसर्जन किया जा रहा है। बता दें कि 18 अगस्त को नगरीय प्रशासन विभाग ने समस्त कलेक्टर और नगर निगम आयुक्तों को गणेश पूजा व विसर्जन को लेकर गाइडलाइन जारी की थी।

 

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नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देश

– गणेश प्रतिमा और इनके विसर्जन को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी कलेक्टरों को निर्देशित किया था कि पूरे प्रदेश में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और राज्य शासन के पर्यावरण से जुड़े मानकों के आधार पर गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन और अन्य व्यवस्थाएं हों।
– नदी में मूर्तियों का विसर्जन किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाना चाहिए। नदी के जल को दूषित होने से बचाया जाए।
– ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण रखने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन से सामंजस्य बैठाते हुए आवश्यक कार्रवाई की जाए।
– प्लास्टर ऑफ पेरिस और अन्य प्रतिबंधित सामग्री से बनी मूर्तियों के निर्माण को रोकने के लिए कार्रवाई की जानी चाहिए।
– आयोजन स्थलों के समीप संभव हो सके तो मोबाइल मेडिकल यूनिट की व्यवस्था कराई जाए। मूर्ति विसर्जन के रूट चार्ट का चयन ऐसा होना चाहिए कि यातायात कम से कम बाधित हो।
यह थी बीते साल की गाइड लाइन
बीते साल 18 सितंबर 2021 को पत्र क्रमांक 1075/एस.डब्लू/2021 के माध्यम से अपर कलेक्टर ने गणेश प्रतिमा विसर्जन के लिए गाइडलाइन जारी की थी। इस बार जिला प्रशासन ने अब तक इस संबंध मे कोई निर्देश जारी नहीं किया है।

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