मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ सहित इन राज्यों के लिए जारी किया अलर्ट, 9 अक्टूबर तक भारी बारिश के आसार
गौरतलब है कि राज्य सरकार नए साल से इंश्योरेंस पॉलिसी खत्म करके ट्रस्ट मोड पर काम करने वाली है। अभी तक राज्य में गरीबी रेखा नीचे जीवन यापन करने या फिर जिनका नाम आयुष्मान योजना में है उन्हें पांच लाख रुपए तक का इलाज फ्री मिलता था। यह योजना इंश्योरेंस स्कीम के द्वारा चल रही है, जिसे रेलीगेयर नाम की बीमा कंपनी चला रही है। इसके टेंडर का समय सितंबर में समाप्त हो चुका है, लेकिन राज्य शासन ने इसे दिसंबर तक बढ़ा दिया है।OBC आरक्षण पर CM भूपेश का आया बड़ा बयान, कहा- पिछड़े वर्ग के हितैषी है तो करें समर्थन..
दवाओं की भी मिलेगी जानकारीआयुष्मान योजना को पूरी तरह से आन लाइन करने के बाद राज्य में स्वास्थ्य सेक्टर हाईटेक हो जाएगा। इसमें मरीज को अस्पताल में दवा न होने से मेडिकल स्टोर के भी चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। डॉक्टर अपने अस्पताल में स्टोर दवा की जानकारी के साथ ही राज्य सभी शासकीय अस्पतालों के दवाओं की स्थिति को ऑनलाइन जान सकेगा। इससे वह उन दवाओं को मंगाकर भी मरीज को दे पाएगा, जो कि उसके अस्पताल में उपलब्ध नहीं हैं।
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छत्तीसगढ़ की जनता से जन घोषणापत्र में किए गए वादों को साकार करने के क्रम में एक और कदम बढ़ाते हुए यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम के तहत राज्य के प्रत्येक व्यक्ति को एक यूनिक हेल्थ आईडी प्रदान की जाएगी। इससे बीमारी व इलाज का पूरा रिकार्ड रखा जा सकेगा। सभी को पांच लाख रुपए तक का निशुल्क इलाज प्रदान करने और अस्पतालों को पूर्णत: ऑनलाइन करने के निर्देश मैंने जारी कर दिए हैं।