सरकार के 75 से ज्यादा विभागों की अलग-अलग वेबसाइट छत्तीसगढ़ इंफोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स) ने बनाई है। इन सभी वेबसाइट में सीधे पब्लिक के लिए एक ब्लॉक बनाया गया है, जिसमें सीधे जनता और विभाग से संवाद का किया जा सकता है। सभी विभागों में पहले से ई- गवर्नेंस सिस्टम चल रहा है, जिसके जरिए जनता के आवेदनों को निराकरण कर अधिकारियों द्वारा भेजा जाता है। शासन को सोशल डिस्टेंसिंग जैसे बचाव नियमों का पालन करने के लिए शेड्यूल में कई बदलाव करने होंगे। इन्हीं बदलावों में घर से काम कराना भी शामिल है।
यह करनी होगी तैयारी – साल में 15 दिन घर से काम कराने पर विचार किया जा सकता है।
– सभी कर्मचारियों के अलग से लॉग-इन सिस्टम तैयार कर काम किया जा सकता है।
– सेक्शन लेवल ऑफिसर को भी अब यूआईडी नंबर दिए जाएं, जिसके जरिए वे सुरक्षित नेटवर्क पर फाइल्स देख सकेंगे।
– अभी में यह सुविधा उप सचिव और आईएएस अधिकारियों को दी जाती है।
– सभी कर्मचारियों के अलग से लॉग-इन सिस्टम तैयार कर काम किया जा सकता है।
– सेक्शन लेवल ऑफिसर को भी अब यूआईडी नंबर दिए जाएं, जिसके जरिए वे सुरक्षित नेटवर्क पर फाइल्स देख सकेंगे।
– अभी में यह सुविधा उप सचिव और आईएएस अधिकारियों को दी जाती है।
सभी कार्यालय पहले से ही ऑनलाइन – सरकारी कार्यालय पहले से ही ऑनलाइन हैं।
– ई-ऑफिस पर काम शुरू किया जा रहा है।
– 75 विभाग सिस्टम से पहले ही जुड़ गए हैं।
– अभी सिर्फ 20 प्रतिशत काम इस पोर्टल से कर रहे हैं।
– ई-ऑफिस पर काम शुरू किया जा रहा है।
– 75 विभाग सिस्टम से पहले ही जुड़ गए हैं।
– अभी सिर्फ 20 प्रतिशत काम इस पोर्टल से कर रहे हैं।
जानकारी गोपनीय रखना चुनौती – डाटा को सुरक्षित रखना बड़ी चुनौती
– कार्मिक विभाग ने डेटा की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है।
– गोपनीय फाइलों को इंटरनेट पर अपलोड नहीं किया जा सकता। कर्मचारी और आवेदक को देनी होंगी सुविधाएं
कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति दी जा सकती है। लेकिन, बेहतर काम के लिए उन्हें बेहतर सुविधाएं भी उपलब्ध करानी होगी। इसके लिए कर्मचारियों और अधिकारियों को कम्यूटर, लैपटॉप और इंटरनेट की सुविधाएं भी दी जानी चाहिए। इसके अलावा आवेदक और पीडि़तों को समय पर लाभ मिलने का भी ध्यान में रखना होगा।
– कार्मिक विभाग ने डेटा की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है।
– गोपनीय फाइलों को इंटरनेट पर अपलोड नहीं किया जा सकता। कर्मचारी और आवेदक को देनी होंगी सुविधाएं
कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति दी जा सकती है। लेकिन, बेहतर काम के लिए उन्हें बेहतर सुविधाएं भी उपलब्ध करानी होगी। इसके लिए कर्मचारियों और अधिकारियों को कम्यूटर, लैपटॉप और इंटरनेट की सुविधाएं भी दी जानी चाहिए। इसके अलावा आवेदक और पीडि़तों को समय पर लाभ मिलने का भी ध्यान में रखना होगा।
इन सुविधाओं से दिक्कत होगी दूर – घर से काम करने वाले सभी कर्मचारियों को लैपटाप व कंप्युटर मुहैया कराने होंगे।
– कर्मचारियों को ड्यूटी टाइम के दौरान फोन पर उपलब्ध रहना होगा।
– साथ ही सिस्टम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा हो।
– कर्मचारियों को ड्यूटी टाइम के दौरान फोन पर उपलब्ध रहना होगा।
– साथ ही सिस्टम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा हो।