आरडीए के जिम्मे 1869 आवास
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भागीदारी से किफायती 1869 आवास की जिम्मेदारी आरडीए को सौंपी गई है। इन मकानों के निर्माण के लिए केंद्र सरकार 2803.50 लाख रुपए देगी। 9406.74 लाख रुपए की राशि हितग्राहियों से ली जाएगी। इसके अलावा हाउसिंग बोर्ड को ईडीब्ल्यूएस आवास निर्माण की मंजूरी दी गई है। इसके तहत बिलासपुर, जशपुर, बालोद, राजनांदगांव, नरदहा रायपुर, कांकेर और महासमुंद में आवासों का निर्माण होगा।
रायपुर के लिए सबसे ज्यादा आवास
स्वयं आवास निर्माण योजना के तहत 138 नगरीय निकायों में 34308 आवासों को मंजूरी दी गई है। इसमें केंद्रांश, राज्यांश और हितग्राहियों की राशि मिलाकर 106617.57 लाख रुपए खर्च होंगे। खास बात यह है कि इसमें रायपुर नगर निगम के लिए सबसे अधिक कुल 3786 आवास मंजूर किए गए हैं। वहीं दूसरे नम्बर पर अंबिकापुर नगर निगम आता है। यहां के लिए 1570 आवासों की मंजूरी मिली है। तीसरे नम्बर पर भिलाई-चरोदा निगम आता है। यहां के लिए 1140 आवासों को मंजूरी दी गई है।
ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ा झटका
ग्रामीण क्षेत्रों के लिए लागू प्रधानमंत्री आवास योजना की स्थिति संतोषजनक नहीं है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए करीब केंद्र सरकार ने 7 लाख 81 हजार 999 मकान बनाने का लक्ष्य दिया था, लेकिन फंड की कमी के चलने इन मकानों का निर्माण खटाई में पड़ा और केंद्र सरकार ने राज्य सरकार ने यह लक्ष्य वापस ले लिया। हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के निर्माण के लिए राज्य सरकार करीब 731 करोड़ रुपए का कर्ज लेने का प्रयास कर रही है।
